राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आबेदन माग

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आबेदन माग गरेको छ । यस अघि आब्हान गरेको सबै निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रकृयाबाट चालु आबको लागि आवेदन माग गरेको हो ।

मन्त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकृया पुरा गरी प्राप्त निवेदन बाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नया प्रकृया शुरु गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब दुई दर्जन आबेदन आएको थियो । 

यसअघि गतवर्ष आवेदन बाट प्राप्त ३ हजार १ सय ४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ ।  निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपालल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नया प्रकृयाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय भए अनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले  आवेदन माग  गरेको हो । 

यसअघि आएको सबै निवेदन खारेज भएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । चालु आब को बजेटमा  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ५ अर्ब १० करोड रुपिया बजेट छुट्टयाइएको छ । 

अघिल्लो वर्ष स्थानीय  तह मार्फत ३ सय ४५ आबेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करिब  २ हजार बढी आबेदन परेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले चालु आबमा काम गर्नेगरी आवेदन माग गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही आधारमा केन्द्रले आबेदन माग गरेको हो । 

केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्नेगरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउनुभयो । सूचनमा सबै कागजात यही २० गतेभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चासो देखाएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले प्रकृया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निजर्देशन दिनुभएको थियो । ती दिन अघि मन्त्रालयमा बसेको बैठले सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य (शिक्षा) उषा झा , शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा.तुल्सी थपलिया , केन्द्रका महानिर्देशक अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । कार्यधिवि जारी भएपनि गत वर्षको कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसअघि केन्द्रले गएको फागुनमा सूचना जारी गरेको एक महिनामा झण्डै ३ हजार बढी आशेदन परेको थियो । गत वर्ष करिब १० अर्ब ४४ करोड रुपियाको योजना माग गरेको थियो । केन्द्रले भौतिक पुर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी स्तर अभिवृद्धी, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधि, नवप्रवर्तन  र सिकाइ सामाग्री व्यवस्थापन, र प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षामा पहँुच अभिवृद्धीलाई प्रस्ताबको आधार तय गरिएको छ ।