काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर कि बदर ? भन्ने विषयमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनगरी मध्यावधी चुनाव घोषणा गर्ने सरकरको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदैछ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यहीअनुसार सुनुवाई हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको झण्डै एकदर्जन रिटमाथि पौष ८ गतेदेखि सुनुवाइ भएको थियो । यसअघिका सुनुवाइ संवैधानिक इजलासम गर्ने कि बृहत्त पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमा बहस भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायत विभिन्न अधिवक्ताले १२ वटा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०४ माघ २०७७, ११ : ११
लेखकबाट थप