पूर्व प्रधानन्यायाधीशले होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले नै धक्काइरहेका छन् अदालतलाई

काठमाडौं । संसद विघटनबारे चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि आफूसम्वद्ध युवा संघ नेपालका अगुवा कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्की नदिन पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराम शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नभई प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिइरहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि ओली आफैँ अदालतलाई धक्काइरहेका छन् । 

शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित सभामा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्नेहरुलाई संविधान पढ्न आग्रह गर्दै भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानूनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन ।’

आफू विपक्षी भएको मुद्दामा दिनहुँ जस्तो यस्तो धारणा राखेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्की दिइरहेको कानूनविद्हरूले बताउँछन् । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईका अनुसार हातमा यत्रो शक्ति बसेको व्यक्तिले आफैं विपक्षी भएको मुद्दामा बोल्न मिल्दैन । कसैले त्यसो गर्छ भने त्यो सरासर अदालतलाई धम्की दिएको हुन्छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर अदालतलाई प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको बताउँछन् ।  अर्याल भन्छन्, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बोल्दा होइन, कार्यकारी प्रमुख बोल्दा न्यायालय प्रभावित हुनसक्दछ ।’ संविधानविद् डा भीमाजुर्न आचार्य त पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिले अदालतको स्वतन्त्र न्याय सम्पादमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘विज्ञले मत नै व्यक्त गर्न नपाउने भन्ने हो भने संवैधानिक कानूनको विकास अरुवद्ध हुन्छ ।’

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई प्रभाव हिसाबले केही पनि धारणा व्यक्त नगरेको आचार्यको बुझाइ छ । उनका अनुसार जोविरुद्ध मुद्दा परेको छ, उसले पनि बोल्न पाउने र स्वतन्त्र नागरिक बोल्न नपाउने भन्ने किमार्थ हुनसक्दैन ।