काठमाडौँ । विदेशस्थित कूटनीनितिक नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीका हकमा गत वर्ष मंसिरदेखि लागू भएको ‘बढ तलब’ लगातार ८ महिनासम्म पाउन नसकेपछि न्यूनतम् पारिश्रमिकका भरमा जीविका चलाइरहेका झण्डै २ दर्जन कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । दिल्लीस्थित दूतावास प्रशासनले आफ्नै स्वेच्छाले स्थानीय कर्मचारीको बढेको तलब रोक्का गरेकोमा दूतावासले यसको कारण पनि खुलाउन सकेको छैन ।
दूतावासमा ७ जना ड्राइभरसहित अफिस सहायक र राजदूतका घरेलु सहयोगीसहित गरेर २२ स्थानीय कर्मचारी छन् । ‘गत वर्ष मंसिरदेखि बढेको तलब दिइनुपर्नेमा ८ महिनासम्म बढ तलब रोक्का गरेर साउनबाट मात्रै दिन थालिएको छ,’दिल्ली दूतावासका एक कार्यालय सहायकले भने,‘जबकि राजदूत निवासमा काम गर्ने सहयोगी कर्मचारीलाई भने गत बैशाखदेखि बढेको तलबसमेत अन्य सुविधा थप भएको जानकारी पाएका छौं ।’ न्यूनतम ज्यालाका भरमा काम गरिरहेका यी कर्मचारीले विगतमा औसतमा २० हजार भारु मासिक तलब पाउँदै आएको अवस्थामा अहिले अधिकतम् बढेर २५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
राजदूत निलाम्बर आचार्यले ‘स्थानीय कर्मचारीको बढेको तलब दिन थालिएको’ बताएपनि गत मंसिरदेखि ८ महिनासम्म बढ तलब रोक्नाको कारणबारे भने स्पष्ट केही बताउन चाहेनन् । ‘त्यस्तो होला र रु म कर्मचारी प्रशासनमा बुझ्नेछु,’उनले कान्तिपुरसँग भने । तर, कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा कार्यरत ११ स्थानीय कर्मचारीले भने गत मंसिरदेखिकै सरकारले तोके बमोजिमको तलब पाउन थालेका छन् । महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले फोनमा भने,‘सरकारले तोकेअनुसारको सबै कर्मचारीले मंसिरदेखिकै बढेको तलबसहित सुविधा पाइरहेका छन्, यहाँ कुनै गुनासो छैन ।’
नेपाल सरकारले स्थानीय कर्मचारीका हकमा गरेको बढ तलबबारेको यही निर्णय र परिपत्र विदेशस्थित अरु सबै नेपाली नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीका हकमा तोकिएकै मितिदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
‘न्यूनतम ज्यालामा काम गरिरहेका कर्मचारीले बढेको तलब पाउनका लागि दिल्ली दूतावासको लेखा तथा प्रशासनमा अनुरोध गरिरहेका छन्,’दिल्लीस्थित नेपाली श्रमिक जनवर्गीय संगठनका एक अधिकारीले भने,‘तर, यो अन्यायका बारेमा चर्किएर कुरा गरेमा सेवाबाट हटाउन सकिने भनेर जवाफ आएपछि सबैजना मौन बस्न बाध्य भएका हुन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, १५ पुस २०७७, ०७ : ४६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बेलायतमा हूलदङ्गा भएको स्थानमा भ्रमण नगर्न नेपाली दूतावासको आग्रह
नेपालमा दूतावास खोल्ने कुवेतको निर्णय