काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
यसअघि अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी र निदेश लामिछानेले पनि सोही विषयमा सोमबार दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सो माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार गर्दा नेपालको संविधानको भावना विपरीत हुने गरी सरकारले यही पुस १९ गते निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
मंगलबार, १४ पुस २०७७, २० : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमालेलाई गुरुङले दिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन सर्वोच्चको आदेश
कात्तिक १५ देखि १९ सम्म सर्वोच्च बन्द रहने
लाईसेन्स र ब्लूबुक नियन्त्रणमा लिने ट्राफिकको कदम विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी
दसैँको बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला हुने
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा दुईजनाको नाम सिफारिस