काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
यसअघि अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी र निदेश लामिछानेले पनि सोही विषयमा सोमबार दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सो माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार गर्दा नेपालको संविधानको भावना विपरीत हुने गरी सरकारले यही पुस १९ गते निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
मंगलबार, १४ पुस २०७७, २० : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका जिल्ला सभापतिलाई बर्खास्तको माग गर्दै प्रदर्शन
५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध सुनुवाइ जारी
५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध आज फेरि सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतमा १५ हजार ५ सय २१ मुद्दा छिनोफानो
५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै