‘नेकपा’ विवाद : वैधानिकता कता ?

काठमाडौं । तीस महिना अगाडी जुटेको नेकपा मंगलबारबाट दुई टुक्रा भएको छ । कुल ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति नेकपा गठन हँुदा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । विधानको ब्यवस्था पनि नेकपाको त्यही हो । दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक उपाध्यक्ष, महासचिव र प्रवक्ता सहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटि हुने नेकपाको विधानको ब्यवस्था हो ।

केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम, नागरिकता र हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ४४१ मध्ये ३१५ नेता मंगलबारको बैठकमा प्रचण्ड नेपाल समुहतिर खुलिसकेका छन् । यो भनेको कुल केन्द्रीय समितिको ७० प्रतिशतभन्दा वढी संख्या हो । अझै पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उनी पक्षका केही नेता र रामबहादुर थापा (बादल) र उनी पक्षका केही नेता कतै पनि नगई बसेका छन् । यो संख्या सरदर एक दर्जनको हाराहारीमा छन् । अन्ततः उनीहरु पनि अन्तिम समयमा आएर दाहाल नेपाल समुहमा खुल्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा पनि विवाद अगाडीको केन्द्रीय समितिमा जसको पक्षमा बहुमत छ, उसैले आधिकारिकता पाउने उल्लेख छ । विवाद हुनु अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिन्ह र आधिकारिक नाम पाउने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा विवाद अगाडी नेकपाको केन्द्रीय समितिमा दाहाल नेपाल पक्षको ७० प्रतिशत संख्या छ । जम्माजम्मी ३० प्रतिशत पनि ओली पक्षमा देखिदैन् । चरम अल्पमतमा रहेको पक्षले आफुलाई आधिकारिकता दाबी गर्नु अचम्मको विषय छ ।

यसले पनि देखाउँछ, ओली पार्टीमा निक्कै अल्पमतमा छन् । उनको भेलामा उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जम्माजम्मी ११९ जना मात्र सहभागी भए । तर अहिले ओली पक्षले अल्पमतको बैठकबाट सयौं आफु निकटका मान्छे थपेर त्यसलाई बिस्तारित केन्द्रीय समिति भन्दै त्यसको आधिकारिकताको जिकिर गरेको छ । तर यो वैधानिकता नहुने र त्यो गुटको भेला मात्र हुने प्रचण्ड नेपाल समुहको भनाई छ ।

अब दुवै पक्षले आफुलाई नेकपा भएको बताएका छन् । आफुलाई आधिकारिक भएको पनि दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्म अब कुन आधिकारिक भन्ने बहस पुग्ने देखिन्छ । हुन त ओली पक्षले नेकपा नाममा खास रुची देखाएको छैन् । यो पक्षले पूर्व पार्टीकै नाम नेकपा एमालेमै रुची देखाएको छ । उसले मात्र सूर्य चुनाव चिन्हमा आँखा लगाएको छ । अदालतसम्म बखेडा झिकेर उसले पार्टी एउटा दललाई र चिन्ह अर्काेलाई बनाउने गरी अवस्था सिर्जना गर्ने र सूर्य चिन्ह आफुले लिने अनि नेकपा एमालेलाई नै ब्ँयूताउने योजनामा ओली पक्ष लागेको देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर ओलीले यो खालको रणनीति अवलम्बन गर्न खोजेका हुन् ।

तर जुन पक्षसँग बहुमत हुन्छ त्यही पक्ष वैधानिक हुने यस अगाडीका विभिन्न नजिरहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । कानुनमा पनि त्यही उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भटटराईले सफलखबरसँग भने, – कुन नेकपा आधिकारिक भन्ने कुरामा जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ, त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ । वैधानिक पार्टी कुन हुन्छ भन्नेबारेमा कानुनमै प्रस्टसँग लेखिएको छ । विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ । यो स्वत सिद्ध छ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा पनि विवाद अगाडीको केन्द्रीय समितिमा जसको पक्षमा बहुमत छ, उसैले आधिकारिकता पाउने उल्लेख छ ।

विवाद हुनु अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिन्ह र आधिकारिक नाम पाउने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा विवाद अगाडी नेकपाको केन्द्रीय समितिमा दाहाल नेपाल पक्षको ७० प्रतिशत संख्या छ । जम्माजम्मी ३० प्रतिशत पनि ओली पक्षमा देखिदैन् । चरम अल्पमतमा रहेको पक्षले आफुलाई आधिकारिकता दाबी गर्नु अचम्मको विषय छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्,– सामान्य कमन सेन्स भएका मान्छेले पनि बुझ्छन्, कुन आधिकारिक भन्ने, झण्डै ७० प्रतिशत बहुमत साथ हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेका छौं, अनि जम्माजम्मी २५ प्रतिशत पनि पुग नपुग नेताहरु बसेर गुटको भेला गरेकोलाई कसरी आधिकारिक भन्ने हुन्छ र ? यो कुन आधिकारिक भनेर सोध्ने प्रश्न नै होइन ।’

ओली पक्षले भने पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, महासचिव र माइन्यूट रहेको पार्टी नै आधिकारिक हुने जिकिर गरेका छन् । तर नेकपाको विधानमा ब्यवस्था भएको दुई अध्यक्ष पहिलो र दोश्रो भन्ने छैन् । वरियतामा पनि पहिलो दोश्रो भन्ने छैन् । दुवै अध्यक्ष बराबरी हुन् । तर ओलीको ब्यक्तिगत रुची र उनी आफैले आफैलाई पहिलो अध्यक्ष भएको स्वघोषणा मात्र गरेका हुन् ।

दोश्रो उनलाई पार्टीको बहुमत स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले पार्टी बैठक चलिरहेका बेला र संसदको बैठक बोलाउनु पर्ने बेलामा हठात कुनै निर्णय बिनै संसद विघटन गर्ने काम गरेका थिए । त्यसपछि ओलीलाई पार्टी विधानको धारा ५६(क) अनुसार अनुशसानको कारवाही गर्ने निर्णय स्थायी समिति हुदै केन्द्रीय समिति सम्मले गरेको छ । बहुमतले जुनकुनै ब्यक्तीलाई पनि पार्टी हित विपरित काम गरेमा कारवाही गर्न पाउँछ । तर कारवाही गर्दा कमिटिको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओलीलाई स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले बहुमतले कारवाही गरेको छ । ओलीमाथी वैधानिक कारवाही भईसकेको अवस्थामा अल्पमतमा रहेका ओलीले वैधानिकता कसरी दाबी गर्न मिल्ला ? अहिले नेकपा मात्र होइन, सामान्य राजनीति जान्ने बुझ्नेले पनि ओलीको हाँस्यास्पद दाबी अनौठो मानेर हेरिरहेका छन् ।