संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाई नहुने

काठमाडौँ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाई नहुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अस्वित्व विहिन बनेकाले सुनुवाई नहुने भएको हो । 

सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा आयुक्तहरुको नाम सिफरिस भएपनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुनुवाई नहुने बताए । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाको संयुक्त समिति भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बैठक बस्न नसक्ने उनको भनाई छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ जनाको नाम सिफरिस भएको छ ।