महन्त ठाकुरलाई फकाउन के सम्म भने ओलीले ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दौडधुप आन्तरिक रुपमा पार्टी पङक्तिमा मात्रै छैन, पार्टी इतर समूहका नेताहरुसँग पनि छ । आगामी पुस १७ भित्रै संसद अधिवेशन संविधानतः जसरी पनि बोलाउनै पर्ने दबाबमा रहेका ओलीका लागि त्यो भित्र पार्टी विवाद नमिलाए आफनो पद नै धरापमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

सोही कारण पनि अबको १२ दिन नेकपाको राजनीतिमा निर्णायक दिन हुँदैछ । नेकपामा कि आन्तरिक राजनीति सहमतिमा जान्छ, कि यसले पार्टीलाई विभाजनमा ल्याउँछ या त्यो दुबै नभएर यथास्थितिमा तग्रिरहेमा संसदको अधिवेशन आह्वान हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमै खड्को आइलाग्ने छ । त्यसको सामना गरेर अगाडी जाने हिम्मत ओलीमा देखिदैन । 

ओलीले केही अगाडिसम्म आफू संसदीय दलमा बहुमतमा रहेको जिकिर गरिरहे पनि उनको अवस्था त्यस्तो छैन । प्रतिनिधिसभाका ८३ सांसदले गत पुस १ मा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन बोकेर पुगेपछि ओली संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा रहेको प्रष्टिएको छ ।

सात जना प्रचण्ड नेपाल पक्षका मन्त्रीहरु र एक जना प्रमुख सचेतक वाहेक नै ८३ सांसदहरुको हस्ताक्षर गरी प्रचण्ड नेपाल समूहले राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन बोकेर पुगेका थिए । कुल १७४ सांसदमध्ये सभामुख छोडेर १७३ सांसदमा भोटिङ गर्दा  बहुमतका लागि ८७ जना संसद आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड नेपाल समूहसँग ८३ हस्ताक्षर गरेका र हस्ताक्षर नगरेका ८ जना गरी ९१ जना सांसद पुग्छन् । संसदीय दलमा बहुमत पु-याउन राष्ट्रिय सभा सदस्य जोडे पनि राष्ट्रिय सभाका कुल ५० सांसदमा प्रचण्ड नेपाल समूहसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई छोडेर पनि २८ जना सांसद छन ।

यसमा पनि ओली अल्पमतमा छन् । यसले संसदीय दलमा पनि ओली अल्पमतमा छन् । यसले पनि ओलीले संसदमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमका वारेमा पार्टी इतर नेताहरुसँग आन्त्रिक छलफल गरिरहेको वालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । उनले गत पुस १ गते पूर्वमाओवादी धारका नेताहरु रामवहादुर थापा (बादल), लेखराज भटट, टोपवहादुर रायमाझी, हरिवोल गजुरेल, मणि थापा, प्रभु शाहलगायतका नेतासँग छलफल गरेर आफूलाई साथ दिन र मन्त्री बन्नका लागि तयार हुन सन्देश छोडेका थिए । यी नेताहरु ओलीसँग टहसिन खोजिरहेका छन् ।

पूर्व माओवादी धारमा विभाजन ल्याउन ओलीले मन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई मन्त्रीको पद बाँडेर आफूतिर तान्ने प्रयासमा ओली छन् । केही गरी पार्टीभित्र सहमति नजुटेमा र आफ्नो हात माथि नदेखिएमा उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र त्यसपछि पार्टी एकता भंग भएको घोषणा गरेर पूर्व एमालेका रुपमा आफूलाई फर्काउने प्रयास उनको हुनेछ । त्यसपछि उनले आफनो समूह, महन्थलाई फकाएर मधेसी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाएर कांग्रेससम्मलाई साथ लिएर सरकार चलाउने प्रयास गर्न खोजेका छन् ।

त्यही क्रममा उनले मंसिर ३० गते साँझ जसपा नेता महन्थ ठाकुरलाई आफनो सरकारी निवासमा बोलाएर झण्डै दुई घण्टा गोप्य वार्ता गरेको खुलेको छ । जसपाभित्र डा बाबुराम भट्टराई ओली सरकारलाई जसरी पनि बर्हिगमन गर्नुपर्ने र ओलीको कदममा आँखा चिम्लेर साथ दिइरहे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । तर भट्टराईलाई अलग गरेर महन्थलाई च्यापेर जसपाभित्र पनि अन्तरविरोध पैदा गराई त्यसका नेताहरुलाई आफूसँग मोर्चाबन्दीमा आउने वातावरण निर्माणका लागि उनले महन्थसँग हारगुहारको प्रयास गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

त्यही क्रममा ओलीले पुस २ गते जसपाका नेता रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतवाट रिहा हुने वतावरण बनाइदिने सम्मको प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीको त्यस्तो प्रस्तावमा महन्थले साथ दिएनन् । उनले यसमा पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र धारणा बनाउने जवाफ ओलीलाई दिएका थिए । बरु उनले रेशम चौधरीलाई छोड्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । अहिले अन्य विषयमा तपाईलाई साथ दिन सकिन्न, तर रेशमलाई तपाईले छोडनूस भन्दै महन्थ बालुवाटारबाट वाहिरएका थिए ।

महन्थले साथ नदिने संकेत गरेपछि गत पुस २ को उच्च अदालतले रेशम चौध्रीलाई जन्मकैदको जिल्ला अदालत कैलालीको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो । बरु उल्टै जेलबाट छुटिसकेका लक्ष्मण थारुलाई समेत जन्मकैदको फैसला सुनाउने काम अदालतले गरेको थियो । ओली पार्टीभित्र संकट समाधान गर्न नसके अन्य पार्टीको आड भरोसाको खोजी गरेर आँफै कसरी सत्तामा टिक्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उनको प्रयास त्यो पनि सफल नहुने देखिएपछि उनले संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि घोषणातिर मुलुकलाई नलैजालान् भन्न नसकिने पनि नेकपा नेताहरु नै बताउँछन् । संविधानतः संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नभए पनि राष्ट्रपति भण्डारीका साथ लिएर उनले दुर्घटना ननिम्ताउलान् भन्न नसकिने नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।