राष्ट्रपति कार्यालयले ८३ जना सांसदको निवेदन दर्ता गरेको भए मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुन्थ्यो : राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. यादव

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले राष्ट्रपति कार्यालयले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सत्तारुढ नेकपाकै ८३ जना सांसदहरुको निवेदन दर्ता नगरेर मुलुकलाई ठूलो राजनीतिक संकट र दुर्घटनाबाट बचाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदन दर्ता गरेको भए मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुने थियो भन्ने यादवको दाबी छ । 

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिशअनुसार काम गरिरहेको र संविधानको दायराभित्रै रहेर काम गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘उहाँले संविधानअनुसार काम गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति महोदयले सरकारको सिफारिश अनुसार काम गर्ने हो । त्यो काम उहाँबाट भैरहेको छ । उहाँ संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ ।’ 

उनले राष्ट्रपतिलाई दलका नेताहरु भेट्न जानु नौलो कुरा नभएको बताए । उनले भने,‘आफू आफूमा झगडा गर्ने, आँफै भेट्न जाने । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुपनि जानुभाछ । रामचन्द्रजी जानुभाछ । पशुपतिजी जानुभाछ । उहाँहरु भेट्न जाँदा चाहीँ राजनीतिक नहुने !’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षीबाट विरोध नभई आफ्नै दलबाट विरोध भएको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै हो ।

सरकारलाई सबभन्दा बढि आफ्नै पार्टीबाट डिस्टर्ब भएको छ । अहिले जतिपनि केपी ओलीको विरोध भैरहेको छ, यो सब जनताको लागि हो कि ? संविधानको लागि हो कि ? समृद्धिको लागि हो कि ? उखु किसानको लागि हो कि ? वा के को लागि हो ?  हेर्नुहोस, राजनीति त नेपालमा व्यक्तिगत स्वार्थमा भयो । यसो भयो भने न मुलुकमा सुशासन हुन्छ । न समृद्धि हुन्छ ।’

उनले अहिलेको संविधान लामो समयको संघर्ष र बलिदानीबाट आएको सुनाउँदै यसको रक्षाको लागि सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुकलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानको लागि सकारात्मक पहल हुनुपर्नेपनि सुझाए । र, विपी र पुष्पलालको नीति आत्मसात गर्नपनि उनले सुझाएका छन् । 

संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित जाँदापनि किन समावेदन दर्ता भएन ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने–‘उहाँहरु एकैचोटी जानुभयो । तर, उहाँहरु शितलनिवासमा हुँदा फोनमा आउन थाल्यो कि सहमति भैसकेको छ, अब विशेष अधिवेशन बोलाउन पर्दैन भनेर । आफ्नो पार्टीको सरकारलाई आफ्नै पार्टीका सांसदले संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने यो अनौठो भयो । उहाँहरुको निवेदन दर्ता भएको भए मुुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन्थ्यो । बरु, नेपाली कांग्रेसले धैर्यता देखाईरहेको छ ।’

उनले नेकपाका सांसदहरु संसद अधिवेशन बोलाउनको लागि के विधिवत रुपमा पार्टी कमिटीबाट पास गराएर जानुभएको छ ? वा मिडियालाई जानकारी दिएर जानुभएको छ र ? विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्नेको कारण के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘जबकी पुस १८ गतेभित्रै संसदको अधिवेशन आउँछ । अहिले नै विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने किन ? यसको भित्र के छ ? पहिला त प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्नेथियो ।’ 

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतीको खिलाफमा भएकोले त्यो फिर्ता र निस्क्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘त्यो अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा छ, लोकतन्त्र पद्धतीको खिलाफ हो । अर्को कुरा, यो अपारदर्शी ढंगले विद्येयक आएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ । असहमति छ । हमीले विद्येयक फिर्ता र निस्क्रिय पार्नुपर्छ भनेका छौं । शक्ति सन्तुलन गर्न सकियोस भनेर नै परिषदको यस्तो बनावट राखेको हो । संवैधानिक निकाय या आयोगहरु मुलकुको शक्ति पृथीकरणसँग जोडिएको विषय हो । ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयलाई २ जनाले मात्रै गर्ने भनेर संशोधन गर्नु भनेको संविधान संशोधन गरेजस्तै हो ।’

नेता लेखकले मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिश हुँदापनि मन्त्रीहरुलाई थाहा नहुनुले यो अपारदर्शी भएको भएको जिकिर गरे । उनले भने,‘कांग्रेसको यो अध्यादेशमा सहमति छैन् । हिजो पनि हामी अध्यादेशको विरोधमा थियौं । आजपनि विरोध गरेका छौं । यो अध्यादेश ल्याउने कुरामा हाम्रो पार्टी सहमत थिए । समयमै हामीले बरु यस्तो अध्यादेश नल्याउनुहोस भनेर भनेका थियौं । कसलाई र कहाँ भनियो ? भन्ने कुरा म पछि भनौंला । तर, हामीले अध्यादेश नल्याउनुहोस भनेकै हो । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने समयमा, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद कमजोर बनाउने काम भयो । अध्यादेश ल्याउने कुरामा कांग्रेसले हुन्छ भन्ने कुरा हल्ला हो । यो अध्यादेश गैरसंवैधानिक छ । अध्यादेशले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको छ ।’

उनले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आलोचना भैरकेकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो । राष्ट्रपति संवैधानिक, आलंकारिक हो । उहाँलाई कार्यकारी अधिकार छैन् । राष्ट्रपति आँफैले कुनैपनि कार्यकारी निर्णय गर्न मिल्दैन् । अहिले जुन यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पास गर्नुभयो, यसमा दोष उहाँलाई दिनुहुँदैन् । यो सरकारकै दोष हो । राष्ट्रपतिलाई ज्यादा विवादित पारेपनि सरकारकै दोष हो । मेरो अनुकुल हुँदा गरिदिए हुन्थ्यो, अनुकुल नहुँदा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने होईन् । उहाँले त सरकारको सिफारिश अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै अध्यादेश रोकेर राख्नुहुन्न ।’

उनले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने खतरा औंल्याउँदै सबैले विवकेशील ढंगले रोक्नुपर्ने तर्क गरे । उनले भने,‘नेकपाका ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित साथीहरु संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन जानुभयो, सचिव हराउनुभयो । यो त्रुटि हो । बास्तवमा संसदको अधिवेशन दलगत रुपमा माग गर्नुपर्ने होईन्, संसदको एक चौथाई सांसदले माग गर्दा हुन्छ । दल हेरेर बस्न मिल्दैन् । सरकार बहुमत र अल्मतमा छ भनेर राष्ट्रपतिले जाँच्ने होईन् । राष्ट्रपति कार्यालय मुलुकको सर्वोच्च संस्था हो । यसलाई विवादमा ल्याउनुहुँदैन् ।’

उनले आफ्नो पार्टीले संसदको विशेष अधिवेशन नभएर नियमित अधिवेशनको माग गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘कांग्रेसको आँखा त संसदतिर हुने नै भयो नि । हामीले रेगुलर अधिवेशन खोजेको हो । आउने पुष १८ गते ६ महिना पुग्दैछ । अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाईसक्नुपर्छ । हामीले नियमित संसद अधिवेशनको कुरा गरेको हो ।’

उनले आफ्नो पार्टी सरकारको विरोधमा आन्दोलन नभई विरोध प्रदर्शनमा गएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामीले मुद्दा उठाएका छौं । अहिलेको सरकार असफल भैसकेको छ भन्ने निश्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । अहिलेको सरकारले यो संविधानको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्न सक्दैन् । व्यापक रुपमा भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ, यहाँनिर सरकार असफल भएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार असफल भयो । आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने कुरामा सरकार असफल भैसकेको छ । सबै असफलताको स्थितिमा हामीले सरकारको बारेमा विरोध प्रदर्शन गरेका छौं । यो सरकारले मुलुकलाई पनि असफलतातर्फ लैजाँदै छ । दिनदिनै जुलुश निकाल्ने र विरोध गर्ने अवस्था छैन् । हाम्रा कुरा संसदमा पनि राख्छौं । सरकारको कुरा पनि त्यहाँ राख्छौं ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पार्टीभित्रको विवाद हल हुने र पार्टी एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् । उनले नेताहरुबीच सघन छलफल तथा वार्ता भैरहेकोले विवाद छिट्टै हल हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी पार्टी विवाद मिलाउनको लागि समन्वय गरिरहेका छौं । यसअघिपनि गरेकै हो । विवाद मिलाउनको लागि हामी कोशिस गरिरहेका छौं । मुख्य कुरा पार्टीलाई विधि÷पद्धती ढंगले चलाउन लागेका छौं । विधि र पद्धती कायम गर्दै अग्रगमन कायम गर्दै अघि बढ्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।  नेताहरुबीच कुरा मिल्छ । पार्टीभित्र विवादका घट्ना धेरैपटक भैसकेको छ । यो घट्ना पनि साम्य हुन्छ ।’

उनले आफ्नो अनुभुति पार्टी विभाजन नहुने सुनाए । उनले भने,‘पार्टी विभाजनको कसैको चाहना होला, तर पार्टी चाहीँ विभाजन हुँदैन् । तर, विश्वास गरौं पार्टी विभाजन हुँदैन् । अध्यक्षद्धय ओली र दाहालबीच सम्झौता हुने मात्रै होईन, सबै नेताबीच सहमति हुन्छ । छलफल र सम्वाद जारी छ । प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा भएको छैन् । राष्ट्रपतिले संविधानको पूर्ण पालना गर्नुभएको छ । उहाँले गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ ।’

उनले संविधान कार्यान्व्यन भैसकेको अवस्था सुनाउँदै अब मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशामा लैजानुपर्ने सुनाए । स्थायित्व दिँदै मुलुकको समृद्धिमा लाग्नुपर्ने आम जनताको चाहना रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले भने,‘नेकपालाई जनताले स्थिरतको लागि मत दिए, मुलुकलाई अघि बढाउने सवालमा नेकपालाई मत दिएका हुन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही केही असमाञ्जस्यता देखिए । जति बाहिर विवाद उठाईएर आएको छ, समाप्तै हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ, त्यो होईन । एक त सामाजिक सञ्जालमा पार्टीमा विवाद भएको भन्दा बढि प्रचार गरिएको छ । प्रचार गरेको मुख्य कारण चाहीँ संविधानलाई नस्विकारेको संख्याले गरिराखेको छ, संविधान नै गलत हो भन्ने प्रमाणित गर्न सानो कोशिस भएको छ।

कम्युनिष्ट सरकारका नबनोस भन्ने चाहानेहरुले पनि यो खालको प्रचार गरेका छन् । सानो÷सानो समूह र झुण्डहरु गणतन्त्रको विरुद्धमा नारा लगाएका छन्, राजतन्त्र यो देशमा फर्किँदैन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम नगरे हुन्छ ।’