कोरोना प्रभावः सुदूरपश्चिममा हिंसाका घट्ना बढ्यो

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हत्या हिंसाका घटनाहरु बढेका छन् । यसले मानव अधिकारको विषयमा चिन्ता बढेको मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा हत्याका घटनाहरुमा न्यूनीकरण हुन सक्ने उनीहरुको भनाई छ । 

कोरोना भाइरसको महामारी पछि मानव अधिकार उलंघनका घटनामा बढेका छन् । गत वर्षको चैत महिनामा लकडाउन शुरु भए यता कार्तिक मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा २ सय ७६ जनाले आत्महत्या गरेका छन भने १ सय ६० बलात्कारका घटना भएका छन् । यस्तै ५८ बलात्कार प्रयास, १६ लैगिंक हिंसा र सबै भन्दा धेरै ५ सय २५ घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन् । मानव अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले यो अवधिमा अन्य समयमा भन्दा हिंसाका घटना बढेको बताइन् ।

लकडाउनका कारण समाजमा देखिएको मानसिक असरले यो अवधिमा सयौं जनाले आत्महत्या समेत गरेका छन् । त्यति मात्रै नभएर अवधिमा आर्थिक, समाजिक, सास्कृतीक अधिंकारको समेत हनन् भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । कोरोनाले रोजगारीका अवसर गुम्दा खान र बाच्न पाउने अधिकारको समेत हनन् भएको आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख मोहनराज जोशीले बताए    ।

सरोकारवालाहरुबीच समन्व नहुँदा पनि मानव अधिकार हनन्का घटना बढेको अनौपचारीक सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिमका प्रमुख खडकराज जोशीले बताए । मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरुको कार्यान्वयन भएमा हिंसा हत्याका घटनाहरुमा न्यूनीकरण हुन सक्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरीकलाई प्रत्याभूत गराउन सरकारसँगै समाजिक अभियान्ता सबैको दायित्व भएको बताए । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन एवं कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सबैको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार विधिको शासन कायम गर्नसके मानव अधिकारको सम्मान हुने उनको भनाई छ ।

कोरोनाका कारण २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी र कामदारले सुदूरपश्चिममा रोजगारी गुमाएका छन् । कोरोना कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा १५ प्रतिशतबाट बढेर २३ प्रतिशत पुगेको छ । महामारीकै कारण  बालविकास देखि १२ कक्षासम्मका ७ लाख ९८ हजार ९ सय २५ विद्यार्थी पठनपाठनको अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।