यसरी चल्यो ओली बिनाको नेकपा स्थायी समिति...‘बैठकमा कुन नेताले के भने ?’

काठमाडौं । पार्टी कमिटिमा अल्पमतमा परेसँगै अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठक छल्नु, बैठकमा जाँदै नजानु अनौठो विषय होइन् । उनले यस अगाडी पनि पटक पटक पार्टी बैठकलाई टार्ने प्रयास मात्र गरेनन्, आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी बैठक बस्दा समेत वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठामा समेत आउने हिम्मत गरेनन् । यस्ता गत स्थायी समिति बैठकका कयौं उदाहरण छन् । 

झन यो पटक त उनका लागि पार्टी कमिटिको बैठक भने पछि खड्को नै भईहाल्यो । उनी के आउँथे । शनिबार नै सचिवालयमा उनले गालीगलौज गर्ने र रत्यौली खेल्ने स्थायी समिति बैठकमा नआउने प्रष्ट संकेत दिईसकेका थिए । अखिर गरे पनि त्यस्तै । उनी पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा उपस्थित भईदिएनन । तर उनले यो पटक अन्य बैठकमा भन्दा फरक आफैले हुल्लडबाज भनेर विशेषण दिएको स्थायी समिति सदस्यसँग हारगुहार गर्दै आफ्नो बचाउका लागि विवेक पुर्याउन आग्रह गर्दै दुई पन्ने पत्र भने लेखेर पठाएका छन् ।
आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा के के भयो ?

यस्तो छ बैठकभित्रका अन्तरकुन्तर :
 
महासचिव विष्णु पौडेल (बैठक शुरु गदैं) : पार्टीभित्र गम्भिर संकट उत्पन्न भएको छ । विशेष परिस्थितीमा हामी स्थायी समितिको बैठक बस्न लागेका छौं । यो नियमति भन्दा पनि विशेष प्रकारको बैठक बन्न पुगेको छ । यो बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली आउन असमर्थ हुनु भएको छ । आउन सक्दिन भन्ने उहाँको खबर आएको छ । त्यसैले आजको बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याको समाधान भन्ने एउटै मात्र एजेण्डा छ । यसभित्र मात्र रहेर हामी यो बैठकमा छलफल गर्छौं । 

लिलामणि पोखरेल-भीम वहादुर रावल : एमसिसि बैठकको एजेण्डा बन्छ की बन्दैन् ? यसलाई पनि एजेण्डा बनाएर छलफल गरौ । 

जर्नादन शर्मा  ः म एउटा विशेष प्रस्ताव छलफलका लागि राख्दै छु । विशेष प्रस्तावमा तत्काल छलफल गर्ने बारे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवाहक र संरक्षक समेत हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन् । सरकारले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने निर्णयबाट उत्साहित गणतन्त्र विरोधीहरु आज खुलेआम संघिय तोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध उभिएका छन् । नेकपाको सरकार र गृह प्रशासन यस्ता कृयाकलापको रक्षा गरिरहेको छ भन्ने जनआवाज सुनिन थालेको छ । बरु गणतन्त्र लोकतन्त्रका पक्षमा लडेका नेताहरुमा दमन गर्ने र गणतन्त्र विरोधी प्रति नरम ब्यवहार गरेको भन्ने जनतामा आरोप छ ।

यसबाट नेपाली जनतामा ठूलो असन्तुष्टि पैदा हुदै जाने सन्र्दभमा नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता सहित दृढ संकल्प गरौं । जनताको आवाज नसुन्दा त्यसले गम्भिर परिणाम निम्ताउने बारे हाम्रो नेतृत्व स्पष्ट नै छ । तसर्थ संघियताको पक्षधर सबै पार्टीहरुको वीचमा छलफल आयोजना गरी जनभावना अनुसार सरकारका कमी कमजोरीहरु सच्चाउँदै जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुदैन ।

मुख्य गरी कोभिड महामारी बारे तत्काल भ्याक्सिन ल्याई कोरोना भाइरसबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नुका साथै पूर्ण रुपले आर्थिक गतिविधिहरु सूचारु हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । अन्य समस्याहरु समेत प्राथमिकता तोकि समाधान गर्नुपर्दछ । म सिंगो स्थायी समितिको बैठकको ध्यानाकर्षण गर्दैं यस बारे छलफल एवं तत्काल निर्णयमा पुग्नका लागि यो विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु ।

मात्रिका यादव : कोभिडका विषयमा छलफल होस् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र नाम राख्ने गरेर सरकारले गणतन्त्र विरोधी क्रियाकलापको संरक्षण गरेको विषय छलफल होस ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य :  पूराना निर्णय कार्यान्वयन नभएका विषयलाई पनि एजेण्डा बनाएर छलफल होस ।

अध्यक्ष प्रचण्ड : प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनु भएन् । यस बारेमा महासचिव कमरेडले आफुलाई जानकारी भएसम्मका विषयमा पार्टी बैठकमा जानकारी गराईदिनु भए राम्रो हुने थियो की ?

महासचिव विष्णु पौडेल : यस बारेमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल कमरेडले जानकारी गराउनुहुन्छ । 

इश्वर पोखरेल :  प्रधानमन्त्रीले आफु बैठकमा आउन असमर्थ रहेको जानकारी गराउदैं स्थायी समिति सदस्यहरुलाई सम्बोधन गरेर एउटा लिखित पत्र पठाउनु भएको छ । म त्यो यो बैठकमा वाचन गरेर जस्ताको तस्तै सुनाउन चाहन्छु ।
 
स्थायी कमिटीका प्रिय कमरेडहरु,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।
पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत गतः २०७७ कार्तिक २८  अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘प्रस्ताव‘ का नाममा मेरा विरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरु जानकार नै हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र हुने स्वस्थ्य र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रुपान्तरित गरेको र पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुन समेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरु समेत लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु ।

पार्टीलाई सहज र स्वस्थ्य वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निशर्त फिर्ता हुनु पर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ । एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिड विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्ताव सहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानु पर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु । तर उक्त अभियोग–पत्र सहित यसबीचका सबै पत्राचार र दस्ताबेजहरुलाई सार्वजनिक गरिएको छ । आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पु¥याएको त्यस्तो सङ्गीन आरोप–पत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको ब्यहोरा कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु । परामर्श र सहमतिबाट तय गरिएका कार्यसूचीमाथि आधारित भएर आयोजना हुने बैठकमा मेरो सक्रिय सहभागिता सधैभरि रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहने कुरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

कमरेडहरु, पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक घोषणा गरिरहँदा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुबै धारको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत, सबल र मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने विशाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तस्बीर मात्रै मेरो मनमा अङ्कित थियो । हामीले एकीकरणको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी सञ्चालन सहमतिका आधारमा गर्ने विशेष विधि तय ग¥र्यौं र पार्टीका कतिपय वैचारिक, सङ्गठनात्मक र नेतृत्वका विषय दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने निर्णय ग¥यौँ । एकीकरणको मूल कामको निर्णायक नेतृत्व गरिरहँदा मैले यिनै विधिलाई ध्यानमा राखेँ । त्यसै अनुरुपका संरचाना निर्माण गरिए ।

तर मलाई थाहा थिएन– खेलको उत्तराद्र्धमा आएर केही कमरेडहरु ‘खेलको नियम’ नै बदल्न लाग्नु हुने छ र ‘जसरी पनि जित्ने’ महत्वाकाङ्क्षाका निम्ति जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनु हुने छ । खेलको अन्तिमतिर आएर गर्न खोजिएको यो नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्रै होइन, विभाजनकारी समेत छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । आज पनि म दोहो¥याउन चाहन्छु–महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम हैसियतमा बनेका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने मुख्य दायित्व बोकेका हाम्रा कमिटीहरु त्यसै अनुरुप सहमतिका आधारमा चल्नु पर्दछ । सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने मेरो जीवनको आदर्श हो । सत्य व्यक्ति र संस्थाका सही विचार र व्यवहारमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने म ठान्छु । 

अत्यन्त उज्ज्वल संभावना बोकेको र देश तथा जनताले अपार विश्वास गरेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आज इतिहासकै गंभीर सङ्कटमा छ । यो सङ्कट कुनै बाह्य कारणले होइन, महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने र निर्वाचन बाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने केही कमरेडहरुको व्यग्र नेतृत्वमोह÷सत्तामोहका कारण निम्तिएको छ । मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्र्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु । तर पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस सङ्कटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयाश रहिरहेको छ ।

मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गतः भदौ २६ गते पनि कमरेडहरुले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो। आशा छ, कमरेडहरुले यस पटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुने छ । 
हार्दिक अभिवादन सहित,
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री
२०७७ मङ्सिर २१
  
अध्यक्ष प्रचण्ड :

यो मैले ल्याएको नितान्त राजनीतिक प्रस्ताव हो । यसलाई कसैले स्वीकार गरेपनि, नगरेपनि यो दस्तावेज भइसक्यो अब । यसमै छलफल गरेर अब हामीले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ । मैले मेरो प्रस्ताव ठीक र उहाँ (प्रधानमन्त्री) को बेठिक भनेको छैन् । दुवै जनाको प्रस्तावमा छलफल गरौं । छलफलबाट यो भन्दा अझ उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर जान पनि सकिन्छ । अब प्रस्ताव फिर्ता लिऔं भनेर मात्र हुन्छ ? दुईटा अध्यक्ष मात्र मिलाएर मिल्ने विषय अब यो रहेन् ।

यो सार्वजनिक भईसकेको छ । राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै सार्वजनिक बहसको विषय भएर गईसक्यो । मेरो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय मात्र छन् । पार्टी एकता यताका विषय समेटिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले ३८ पृष्ठको आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो । तर त्यहाँ उहाँले पार्टी एकता भन्दा पहिलाका विषय पनि सबै समेटेर ३८ पृष्ठको प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभयो । म त्यसको ३८ बुँदामा जवाफ दिन तयार नै छु । तर्क संगत ढंगले यसलाई विस्थापन गर्न सकिएला तर फिर्ता हुँदैन् । 

पार्टीभित्र यो खालको समस्या किन आयो ? कसरी हामी यो ठाँउमा आईपुग्यौं ? भन्ने बारेमा कमरेडहरुले बुझ्न जरुरी छ । कतिपय कमरेडहरु जानकार नै हुनुहुन्छ । भदौं २६ को स्थायी समिति बैठकमा हामीले लामो रस्साकस्सी गरेर कार्यदल गठन गर्दै एक खालको सहमति र निर्णय लिएका थियौं । तर २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई मनाउनु परेको थियो । मलाई घिसारेर तपाईहरुले हस्ताक्षर गराउन लगाउनु भएको त हो नी, भनेर निर्णय लगत्तै महासचिवकै अगाडी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) पठाउने बेलामै उहाँले हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन । पछि महासचिव समेत बसेर अपानि पठाउन कसरत गर्नुपरेको थियो । कार्यदल गठन भएकै बेलामा बाहिर कुरा नलाने भनिएको थियो । विवाद आउने कुरा नगर्न कार्यदलले अनुरोध गरेको थियो ।

तर त्यही बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले  मेरो, माधव कमरेडको आलोचना गर्ने, जथाभावी लेख्ने मान्छेहरुलाई छानी छानी नियुक्ति दिएर सम्मान दिने काम गर्नुभयो । त्यही बेला देखि उहाँले अरुची देखाउने काम शुरु गर्नुभयो । क्याबिनेट पूर्नगठन, राजदुत नियुक्ति,  कर्णालीमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र विकसित घटनाक्रम पर्सामा पार्टी जिल्ला सदस्यको हत्या प्रकरण, कोभिडका विषयमा छलफल गर्न पटक पटक बैठकको माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउनु भयो । मान्दै मान्नु भएन् । प्रवक्ता कमरेडले दुई दुई पटक पत्र नै लेखेर हामी दुवै अध्यक्षलाई बैठकको माग गर्नुभएको थियो । पार्टीभित्र अनेक समस्या पनि देखिन थालेका थिए ।

पार्टी काम टुंगो लगाउन बैठक राख्यौं भन्ने भयो तर रोक्ने काम भयो । विद्यार्थीको कार्यालय बनाउने विषयमा उहाँले रोक्नुभयो । अन्तिममा केही गरि पनि बैठक राख्न नमानेपछि म आफ्नो तर्फबाट पार्टी बैठक बोलाउाछु भन्ने कुरा गरे । तर उहाँले तपाईले बैठक वोलाएकै दिन पार्टी फुटको घोषणा हुनेछ भनेर भन्नुभयो । पार्टी बैठक बोलाँउादा पार्टी नै फुटको घोषणा हुन्छ भने के बैठक बोलाउने भन्ने भयो । त्यसपछि मैले उहाँसँग समेत सल्लाह गरेर अनौपचारिक सचिवालयको बैठक राख्छु, नेताहरुसँग समस्याका बारेमा कुरा राख्छु भने । अनौपचारिक बैठक दुई दिन राखेर बैठकका लागि सहमति दिनुस भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाउने कुरा भयो ।

त्यहाँ मैले पनि सही गर्दा हुन्छ भन्ने भयो । मैले पनि हस्ताक्षर गरिदिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्रीहरु समेत रहेका ५ जना नेताले बैठकका लागि सहमति दिनुस भनेर भन्दा बैठकका लागि भोलि , पर्सिपल्ट जहिले दिएको भए पनि हुन्थ्यो नी । तर चिठी वापतमा उहाँले तोक लगाउनु भएछ र महासचिवलाई पठाउनु भएछ, विधान बमोजिम गर्नुस भनेर । बैठकको कुरा आएन । प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई तोक लगाएजस्तो, खरिदार सुब्बालाई तोक लगाएजसरी उहाँले तोक लगाउने काम गर्नुभयो । त्यक्तिमात्रै गर्नुभएन,  ४ दिन पछि १० पेजको फायर खोल्ने काम उहाँले गर्नुभयो । 

१० पृष्ठ लामो पत्र आएपछि हामीले पनि केही त लेख्नु पर्ने भयो । मेरो अगाडी बाध्यता रह्यो । त्यसपछि अत्यन्त सैद्धान्तिक, राजनीतिक विषय मात्र समेटेर चिट्ठीको जवाफ र १९ पृष्ठको प्रस्ताव लेखेको हुँ । यी पत्र, प्रस्तावहरुमा सवै विषयहरु आएको छ । तपाईहरुले गम्भिरतापूर्वक अध्ययन गर्नुस, सोच्नुस । अनि आएर बहसमा सहभागी हुनुहोस ।  फाइट टु फिनिसमा जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन् । यसलाई अझै बढी छलफल गरेर सहमतिको खोजी गर्ने विषय हो । स्थायी समितिले सकेन् भने केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिले पनि सकेन भने महाधिवशेनमा भएपनि जाने र टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ । विषय आईसक्यो, विषय आएपछि त्यसको छिनोफानो त गर्नुपर्छ ।

पार्टी विभाजनका लागि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले पनि कोसिस गरिरहेको छन् । यसमा नेताहरुले चनाखो र सचेत भएर रुपान्तरण सहितको एकताको पक्षमा बहस चलाउनुपर्ने छ । हामीले छलफल गरेरै रुपान्तरण सहितको एकता गर्ने ठाँउमा पुग्नुपर्छ । यसको निचोड भनेको बहसमै भाग लिने, रुपान्तरण सहितको एकताको खोजी गर्ने हो । हिजोबाट दुई अध्यक्षका बीचमा छलफल पनि शुरु भएको छ । अझै छलफल गरौ भन्न्ने छ । २८ गते सम्म तपाईहरुले यो सबै डकुमेन्टहरुलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस । यसबाट यसको निचोड निक्लेला । स्थायी समितिमा पनि निचोड निस्केन भने केन्द्रीय समितिमा जाऔंला ।’

देशमा आएका परिवर्तन जोगाउने सन्र्दभमा हाम्रा पदहरु ठूला कुरा होइनन् । एकताको विकल्प छैन, हाम्रा लागि हाम्रा पद भन्दा ठूलो गणतन्त्र र पार्टी एकता हो । त्यसको रक्षाका लागि जो कोहीले पनि त्याग गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ । म पनि तयार छु । एक साता स्थायी समिति बैठक रोक्ने प्रस्ताव महासचिव पौडेलले राख्नुभएको छ । तपाईहरु के भन्नुहुन्छ ?  यो बीचमा तपाईहरुले पनि सबै पत्र अध्ययन गर्ने गर्नुस । प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक सम्वाद पनि गर्दै गरौला । त्यसपछि हामी २८ गतेको बैठकमा जमेर बहसमा भाग लिऔंला । एउटा निश्र्कषमा जाऔंला । स्थायीले नसके केन्द्रीय समितिमा जाऔंला । २५ गते बोलाईएको केन्द्रीय समिति अब पछि सार्नु पर्ने भयो ।

यसमा तपाईहरुको धारणा के छ ?
माधव नेपाल : केन्द्रीय समिति पुस ५ गतेका लागि तय गरौं । 

महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ : केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले तय नगरौं । पहिले हामी छलफल गरौं । अहिलेसम्मका प्रस्ताव पत्रहरुलाई सन्र्दभ सामाग्री बनाऔं । साझा दस्तावेज तयार पारौं । अनि त्यसपछि मात्र स्थायी समितिले निष्कर्ष निकालेर मात्र केन्द्रीय समिति तिर जानु राम्रो हुन्छ । अहिले नै केन्द्रीय समिति बैठकको मिति नतोकौं ।

वेदुराम भुषाल : तोकिएको केन्द्रीय समिति पर सार्न मिल्छ । मिति नै नतोक्न मिल्दैन् । बैठकको मिति नै तय गरेर जाऔ. ।

अध्यक्ष प्रचण्ड  ः ल, स्थायी समितिको अबको बैठक २७ मंसिरमा दिउँसो १ बजे यही पार्टी कार्यलयमा बसौं । केन्द्रीय समिति पुस ५ गतेका लागि तय गरौं । यही आजको बैठकको निर्णय भयो । अब कमरेडहरुले त्यसै अनुसार पार्टीमा आएका यी डकुमेन्टहरुलाई गम्भिरतापूवर्क अध्ययन गरेर नयाँ एकताका लागि अगाडी बढौं । रुपान्तरणसहितको एकताका लागि हामी गम्भिर छलफलमा जुटौं ।