तापमान नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल हुने

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमान बढेको भनेर वैज्ञानिकहरूले चिन्ता गरिरहेका बेला एक समीक्षात्मक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखाएको छ । ‘क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर’ समूहले गरेको सो प्रक्षेपणअनुसार चीनले हालसालै जलवायु परिवर्तनबारे व्यक्त प्रतिबद्धता र अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा विजयी जो बाइडेनको प्रस्तावित योजनाले सो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

दुवै राष्ट्रका नेतृत्वले गरेको यो प्रतिबद्धतासँगै यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको तापमानको वृद्धिदरमा २ दशमलव १ सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्न सकिनेछ । यसअघिको प्रक्षेपणले पृथ्वीको तापमान यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने र यसले विनाशकारी असर देखाउने बताइएको थियो । त्यसो त यो दीर्घकालीन आशावादितालाई पूरा गर्न कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई घटाउन अल्पकालीन योजनाहरूको भने अभाव छ ।  

क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर समूहले एक दशकदेखि विभिन्न राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरेका योजनाले विश्वको तापमान वृद्धिमा कसरी असर पार्छन् भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको थियो । सन् २००९ मा कोपेनहेगनमा आयोजित सम्मेलन असफल भएपछि यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापमान ३ दशमलव ५ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापमानमा भइरहेको डरलाग्दो वृद्धिदरलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार विभिन्न राष्ट्रले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट अन्य वातावरणमैत्री इन्धनको प्रयोग गर्न थालेका छन् । गत सेप्टेम्बरमा यो समूहले सन् २१०० सम्म पृथ्वीको तापमान २ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियसले बढ्न सक्ने बताएको थियो । पेरिस सम्झौताले तापमान वृद्धिदरलाई २ डिग्री सेन्टिग्रडमा सीमित राख्ने उद्देश्य लिएको छ । तर सन् २०१८ मा वैज्ञानिकहरूले तापमान वृद्धिले ल्याउने विनाशकारी प्रभावलाई रोक्न यो वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर समूहको यो नयाँ आशावादी प्रक्षेपणले सन् २१०० सम्ममा मात्र २ दशमलव १ डिग्री सेन्टिग्रेडले तापमान वृद्धि हुने देखाएको छ ।

समीक्षकहरूका अनुसार कोभिड–१९ संकट समाधानमा विभिन्न राष्ट्रले गरेको प्रतिकार्यले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा अल्पकालीन लगानी बढेको छ र कार्बन न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।

केमा आयो परिवर्तन ?
पछिल्ला तीन महिनामा यो विषयमा महत्वपूर्ण विकास भएको छ ।  
गत सेप्टेम्बरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले सन् २०६० सम्म चीनले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए । उनको यो अभिव्यक्तिपछि यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हुने तापमानको वृद्धि शून्य दशमलव २ डिग्री सेन्टिगे्रडदेखि शून्य दशमलव ३ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म घट्न सक्ने क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर समूहका अनुसन्धानकर्ताले अनुमान गरेका छन् । यसैगरी चीनको पदचिह्नलाई पछ्याउँदै जापान र दक्षिण कोरियाले पनि सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने बताएका छन् । यसैगरी अमेरिका राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको विजय पनि यो दिशामा महत्वपूर्ण सफलता रहेको छ । उनले चुनावी घोषणपत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरेका थिए । सन् २०५० सम्म अमेरिकामा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने उनको प्रतिबद्धता छ । यो प्रतिबद्धताले सन् २१०० सम्म पृथ्वीको तापमानमा हुने वृद्धि शून्य दशमलव १ डिग्री सेन्टिग्रेडले घट्नेछ ।  ‘ठूला देशले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका ५० प्रतिशत हिस्सा लिएकाले यो शताब्दीको मध्यसम्म उनीहरूले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएकाले र अन्य राष्ट्रले पनि यो दिशमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेका कारण यसअघि अनुमान गरिएको २ दशमलव ७ डिग्री सेन्टिग्रेडका अनुमान २ डिग्री सेन्टिग्रेडको हाराहारीमा झर्ने देखिएको छ,’ क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरको समीक्षालाई नेतृत्व गरेका क्लाइमेट एनालिटिक्सका बिल हेयरले बताए । पेरिस सम्झौताले परिकल्पना गरेको लक्ष्यको त्यति नजिक नभए पनि यो प्रगति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।  

सम्भावित चुनौती
क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ताले दीर्घकालीन हिसाबले आशाजनक स्थिति देखिए पनि सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न देशले अल्पकालीन योजना अगाडि नबढाएको बताएका छन् । ‘दीर्घकालीन लक्ष्य सजिला हुन्छन् तर तिनलाई पूरा गर्न अल्पकालीन कार्ययोजना आवश्यक हुन्छन्,’ ट्र्याकरका अनुसन्धानकर्ता निकलस होनले बिबिसीलाई बताए । पेरिस सम्झौताका पक्षधर राष्ट्रले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनका लक्ष्य हासिल गर्न आफ्ना परिमार्जित लक्ष्य यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा बुझाउनुपर्नेछ । बेलायत र युरोपियन युनियनलगायतले यो लक्ष्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष बुझाउने तयारी गरे पनि अन्य कतिपय राष्ट्रले सो लक्ष्य तय गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । कतिपय गरिब राष्ट्रले अझै पनि कोइलामा आधारित इन्धनमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । ‘यस्ता राष्ट्रमा साउदी अरेबिया, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, रुसलगायत छन्,’ बिल हेयर भन्छन् ।