मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई विदेश जान बन्चित

काठमाडौं । मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका व्यक्तिलाई विदेश जान समस्या पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले असोजमा २ सय ८६ जनाको नामसहितको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। यसबारे विदेशी दूतावास र कूटनीतिक क्षेत्रबाट सरोकार राखेको आयोगले जनाएको छ। सरकारका तर्फबाट भने दुई महिनासम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा डिसेम्बर १० मा यही विषयमा छलफल चलाउने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको यस दिनलाई विश्वभर मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ।

‘उल्लंघनकर्ताका विषयमा विभिन्न दूतावास र कूटनीतिक निकायबाट चासो र सरोकार व्यक्त भइरहेको छ। उल्लंघनकर्ताको नाम चाँडो वेबसाइटमा राखिदिन दबाब आएको छ’, आयोगका सचिव वेद भट्टराईले भने, ‘उनीहरूले हुबहु ट्रान्सलेट गर्दा पनि आधिकारिकता देखाएन भने कठिन हुने भएकाले यस्तो आग्रह भएको होला। उल्लंघनकर्ताको नाम अंग्रेजीमा पनि वेबसाइटमा राखिदिने तयारी छ।’

सचिव भट्टराईले उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई विदेश जान समस्या पर्ने बताए। ‘दूतावासहरूले पनि चासो देखाएको अवस्थामा भोलि विदेश जान समस्या पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘कतिपय सुरक्षा निकायका व्यक्तिले सूचीमा पुनर्विचार गरिदिनुप¥यो। अप्ठ्यारो पर्ने भो भनेर आयोगमा निवेदन पनि दिएका छन्।’ उनले नागरिक अधिकारका विषयमा प्रतिवेदन पठाउँदा यसबारे राष्ट्रसंघमा पनि जानकारी पुगेको बताए। आयोगले सूची सार्वजनिक गरे पनि कोभिड महामारीका कारण यस विषयमा थप छलफल भने अघि बढेको छैन। रिपोर्ट सार्वजनिक गरेलगत्तै असोजदेखि आयोग पदाधिकारी अवकाश भएर बिदा भएका थिए। 

आयोगको उक्त सूचीले भविष्यमा कुनै सरकारी लाभको पदमा जान पनि प्रश्न उठ्नेछ। आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति, पूर्वसचिव, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र माओवादी कार्यकर्तासम्मको नाम उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ। 

जसअनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, प्रज्वलसमशेर जबरा, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद मैनाली, तोयम रायमाझी, बालकृष्ण प्रसाईं, भोलाप्रसाद शिवाकोटी, रेवतीरमण काफ्ले र नरेन्द्र दाहालको नामसमेत परेको छ। प्रहरी र सेनाबाट अवकाश भएकाबाहेक अन्य अधिकांश व्यक्ति सचिव पदमा पुगेर अवकाश भइसकेका छन् । अन्नपुपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।