काठमाडौँ । बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस जारी छन् । नागरिक स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई अहिले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् ।
सांसदहरूले अनौपचारिक समूहसमेत गठन गरेर कानुन परिमार्जन, प्रचारप्रसारलगायत कसरी गर्ने अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् । आफ्ना कार्यसूूची सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा समिति सभापतिहरूसमक्ष पनि पु¥याएका छन् । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सरदर दैनिक नौवटा करणीका उजुरी दर्ता भइरहेका छन् । जसमा सातवटा करणी र दुई करणी उद्योगसँग सम्बन्धित छन् ।
पछिल्लो समय मृत्युदण्ड कानुनको आवश्यकता, औचित्य र व्यावहारिक पक्षबाट पनि बहस भइरहेका छन् । कतिपयले मृत्युदण्डको प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न गर्ने गरेका छन् । केहीले भएका कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाएका छन् तर केही विधायक मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका छन् । अहिले मृत्युदण्डको आवश्यकता, औचित्य र बाध्यताबीचको बहस जारी छ ।
नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका कतिपय अभिसन्धिले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्दैन । जसको विकल्पमा मुलुकी फौजदारी संहितामा आजीवन काराबासको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन मुलुकी ऐनले तोकेको जन्मकैदको सजायलाई संहिताले बढाएको छ । गम्भीर फौजदारी अपराधमा कैद छुट बन्देज गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १३ कार्तिक २०७७, ०७ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नाबालिग बलात्कारको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी हवलदार पक्राउ
२० वर्षीया युवतीमाथि बलात्कार र लुटपाट
भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानून पारित
१५ वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्ने एक पुरुष पक्राउ
झापामा १६ वर्षीया बालिकामाथि सामुहिक बलात्कारः ६ आरोपी पक्राउ, १ जना फरार
पाकिस्तानमा विदेशी महिलामाथि पाँच दिनसम्म सामूहिक बलात्कार