निःशुल्क वितरण गरिएको इन्टरनेटमा शुल्क लाग्ने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा निःशुल्क रुपमा वितरण गर्दै आएको इन्टरनेट प्रयोगमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ ।

दुई वर्षका लागि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायमा इन्टरनेट पु¥याउने योजनासाथ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेको थियो ।

निःशुल्क इन्टरनेटको अवधि २०७६ साल चैतसम्म भए तापनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइएकामा मङ्गलबारदेखि उक्त सेवा सकिएको जनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार कोरोना महामारीका बीचमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदायकलाई थप समय दिइएकामा उक्त समय मङ्गलबारदेखि सकिएको छ ।

उहाँका अनुसार अब ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सेवाका लागि सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेको महसुल दरमा मात्र सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी इन्टरनेट सेवाको उपभोग गर्न सक्नेछन् ।  

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला ९नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंङ्गा र सिन्धुली० का इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायमा इन्टरनेट पु¥याउन विभिन्न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो ।