‘मृत्युदण्डले बलात्कार रोकिँदैन’

– दमननाथ ढुंगाना

पञ्चायतकालमा बनेको २०१९ सालको संविधानमा ‘कानुनबमोजिमबाहेक मृत्युदण्ड दिइने छैन’ भनिएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यो लागु भएन । दुर्गानन्द झा, भीमनारायण श्रेष्ठ, क्या।यज्ञबहादुर थापालगायतलाई मृत्युदण्ड दिइयो । अतिरिक्त न्यायिक हत्या भन्दै कांग्रेस–कम्युनिस्टलाई मार्ने काम भयो ।

२९ वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरेर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । त्यतिबेला जनआन्दोलनको भावनाबमोजिम पनि लोकतन्त्रसम्मत्, मानवअधिकारसम्मत् संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा जोड थियो । २०१९ सालको भन्दा भिन्न संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पनि भयो ।

मानवअधिकारले मृत्युदण्डजस्ता प्रतिशोधी व्यवस्थालाई इन्कार गर्दछ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो सजायलाई क्रुर, अमानवीय, अपहेलनाजनक र त्याज्य भन्दै आएको छ ।

२०४७ सालको संविधानमा मृत्युदण्ड राख्नुहुँदैन भन्नेमा हामी एक मत थियौं ।

भारत, अमेरिकाजस्ता देशमा अझै पनि यस्तो सजाय राखिएको छ । चीनमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड हुन्छ भनिन्छ । इस्लामिक देशहरूमा यौन अपराधमा पनि मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ ।

इरान, सिंगापुरलगायतका देशमा ड्रग्समा पनि यस्तो सजाय दिइन्छ । कतिपय देशले सुरुमा संविधानमा राखेको हुनाले हटाउन सकेका छैनन् । जनमत विभाजित हुने विषयमा राजनीति गर्नेहरूले जोखिम मोल्न चाहेको देखिँदैन ।

यद्यपि, मृत्युदण्ड नराख्ने देशहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । बेलायतले सन् १९६५ देखि नै मृत्युदण्ड हटायो । दक्षिण अफ्रिकाले १९९५ को परिवर्तनपछि यस्तो व्यवस्था नराख्ने निर्णय गर्‍यो । रंगभेदविरोधी आन्दोलनबाट आएका नेल्सन मण्डेला मृत्युदण्डको विपक्षमा देखिए ।

सन् १९७७ मा एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले मृत्युदण्डविरोधी अभियान सुरु गर्दा जम्मा १६ वटा देशमा यस्तो सजाय थिएन । अहिले १०६ वटा देशमा मृत्यदण्ड दिन पाइँदैन । मृत्युदण्ड हटाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अभियान छ । यो मानवअधिकार आन्दोलनकै एउटा अभियान हो ।

कसैले अपराधीलाई थुनेर राख्नुभन्दा मृत्युदण्ड दिँदा राज्यको खर्च घट्छ भन्ने तर्क गर्छन् । यस्तो सजाय दिएपछि अपराध घट्छ भन्ने पनि गरिन्छ । तर, अध्ययनहरूले भने अपराध घट्छ भन्ने देखाएको छैन ।

गत चैतमा निर्भया सामूहिक बलात्कार र हत्यामा दोषी देखिएका चारजनालाई भारतमा फाँसी दिइयो । एकजनाले जेलमै आत्महत्या गरे भने अर्को उमेर कम भएकाले बाँचे । सन् २०१२ मा २३ वर्षीय निर्भयामाथिको ज्यादती हेर्दा जोकोहीलाई फाँसीको सजाय जायज हो भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, मृत्युदण्डले बलात्कार रोकिँदैनरहेछ भन्ने उदाहरण भारत स्वयं हो । अपराधीको ज्यान लिँदैमा अपराध घट्दो रहनेछ ।

नेपाली सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अपराध हुनुको गहिराइमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । मेरो विचारमा अपराधका पछाडि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कारणहरू छन् । घरभित्र, घरबाहिर हुने शोषण, बेरोजगारी, कुशासनजस्ता कारणले अपराध हुँदोरहेछ ।

अर्को कुुरा, नेपालमा मात्रै होइन, जुनसुकै देशमा युद्धपछि ठूलो संख्यालाई आघात पर्दोरहेछ । हामीले अहिले जतिलाई युद्धपीडित भनिरहेका छौं, त्यसको तुलनामा निकै ठूलो संख्या ट्रमामा परेका हुन्छन् ।

हामी युद्धमा प्रत्यक्ष जोडिएकालाई मात्रै युद्धपीडित भन्छौं तर मानसिक रुपमा विचलीत हुनेको संख्या ठूलो हुन्छ । द्वन्द्व पछाडि प्रायः सबै देशले मानसिक अस्पतालको संख्या थप्छन् । मनोपरामर्श बढाउँछन् । तर, हामीकहाँ त्यस्तो केही पनि भएन । मानसिक विचलनले अपराध बढाउँछ नै ।

संरचनागत हिंसा हुने देशमा बलात्कारको घटना बढ्यो भनेर मृत्युदण्ड दिन खोज्नु बचकना हुन्छ । किनभने यस्तो सजाय निर्धारण गर्नुअघि यौन हिंसाको भित्री कारण के हो, त्यो पत्ता लगाउन लाग्नुपर्छ । पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्छ । पीडकहरू कुन उमेर समूह, कस्तो सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिका छन् भन्नेलगायतका कुरालाई मिहीन ढंगले केलाउनुपर्छ ।

हाम्रो उद्देश्य भनेको अपराध घटाउनु हो । तर, यस्तो सजायँ भए पनि आपराधिक प्रवृत्ति घटेको पाइँदैन । अपराध विज्ञान र तथ्यांकहरूले भन्छ, मृत्युदण्डले अपराध घटाएको छैन, घटाउँदैन ।

हाम्रा सांसदहरूले पनि अहिले मृत्युदण्डको माग गरिरहेका छन् । तर, यो समाधानमुखीरुपमा आएको होइन । उहाँहरू समस्याबाट भाग्ने मनशायले यस्तो माग गरिरहनुभएको छ । यो पलायनवादी सोच हो । यस्तो सजाय सजिलोका लागि होला, तर समाधानका लागि होइन । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको अपराधको जरोमै पुगेर त्यसलाई उन्मूलन गर्ने हो ।

सामाजिक, आर्थिक विभेदले अपराध निम्त्याउँछ । पटक–पटक आमूल परिवर्तन भए, तर सार्वसाधारणको जीवनमा केही पनि परिवर्तन आएन । बरु झनै निराशा बढायो । निराशाले आपराधिक प्रवृत्ति पनि बढाउँछ । मन वेचैन भएपछि अनेक किसिमका अपराध हुन सक्छन् ।

स्वीडेन, आइसल्याण्ड, फिनल्याण्ड, डेनमार्कलगायतका स्क्यानडेभियन देशमा अपराध दर कम हुनुको कारण पनि यही हो । अमेरिकाकै कुरा गरौं, त्यहाँ विभेद छ, अपराध पनि छ । उनीहरू गोरैगोराको समाज ९होमोजेनियस सोसाइटी० देख्न चाहन्छन् । गोराबाहेकका एसियन, अफ्रिकनलाई विभेद गर्छन् । विभेदले अपराध जन्माउँछ ।

कुनै देशमा निश्चित रंग वा जातिको मान्छे बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुराले हिंसाको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । मिलेर बस्छन्, कानुन मानेर बस्छन् भने त किन चाहियो होमोजेनियस सोसाइटी रु

हाम्रो देशमा पनि अपराधको प्रमुख कारण आर्थिक–सामाजिक हो । बलात्कारजस्ता अपराध पनि यसबाट अलग छैनन् । छुवाछुतको समस्या छ, महिलामाथि हुर्काइदेखि नै विभेद छ । हाम्रो समाजले महिलालाई निर्धोजस्तो संस्कार दिइरहेको छ । यौन शिक्षाबाट बञ्चित गरिन्छ ।

मृत्युदण्डले बलात्कार घट्दैन । त्यसो भए के गर्ने त रु भन्दा, गरिबी घटाउने । विभेद हटाउने ।

जसरी हुन्छ, यस्तो अपराध हुन दिनुहुँदैन भन्ने जनमत निर्माण हुनु राम्रो हो । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध निन्दा, भत्सर्ना गर्नु एकदमै राम्रो हो । समाजले त्यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर खबरदारी गरेको निकै सकारात्मक कुरा हो ।

विगतमा अनकन्टारमा यस्ता अपराध लुकेर बस्थे । अहिले मिडियाले बाहिर ल्याएको छ । यसमा मिडियाको भूमिका सह्रानीय छ । बलात्कारजस्तो अपराध पनि पञ्चायतीमा मिलाउने कुरा गैरकानुनी हो भनेर मिडियाले सार्वजनिक गरिदिएको छ । त्यसविरुद्ध जनमत बनेको छ, जुन धेरै राम्रो हो ।

तर, के गर्दा चाहिँ घट्छ त रु भन्ने पनि ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ ।

लिंग छेदन गर्ने, नपुंसक बनाउने, मृत्युदण्ड दिने माग आएका छन् । आँखा फुटाउनेको आँखै फुटाउने, कान काट्नेको कानै काट्ने भन्ने सजायले अपराध घट्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार पनि हामी मृत्युदण्डमा जान मिल्दैन ।

जस्तो पञ्चायती बोलाएर अपराधीलाई मिलापत्र गराउने जनप्रतिनिधि वा समाजका जान्ने–सुन्ने भन्ने व्यक्तिहरू नै छन् । अपराधी पनि कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुन्छन् । उसलाई सजाय गरेर भोट घटाउन नेताहरू चाहँदैन ।

बलात्कारविरोधी चेतना बढेको एकदमै राम्रो हो । तर, यसले मात्रै अपराध घट्दैन ।

त्यसकारण विद्यमान कानुन अनुसार सजाय गर्ने र आर्थिक–सामाजिक सुधार गरेर विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा यही नै हो दीर्घकालीन समाधान । मृत्युदण्ड राख्नुहुँदैन ।

(लेखक प्रतिनिधि सभाका पूर्वसभामुख हुन् ।)