मध्य रातमा डा. केसी र सरकार बिच ८ बुँदे सहमति, अनशन आज तोडिदैं

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच शनिबार मध्यरातमा सहमति भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा। केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले ८ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

डा. केसीले अनशन भने आइतबार बिहान मात्र तोड्ने जनाएका छन् । उनले ६ बुँदे माग राखेर जुम्लामा भदौ २९ गते अनशन थालेका थिए । सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी २०८० फागुन १० भित्रै पठनपाठन थाल्ने भनिएको छ । त्यसका लागि संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने भएको छ ।

डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए । यस्तै सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । ‘कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने र कोभिडलगायत अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने,’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलको सुझावअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्न प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तीन साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गरिने भएको छ । डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच बिहीबार भएको वार्तामा उक्त विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन ।

डा. केसी पक्षले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग राखेका थिए भने सरकारी पक्षले कार्यक्षमताका आधारमा पनि नियुक्ति दिन सकिने अडान लिएको थियो । अन्ततः कानुनी व्यवस्था नभएसम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति दिने सहमति भएको हो । आईओएममा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति वरिष्ठता मिचेर गरिएको भन्दै डा। केसी उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।