छलपूर्ण कार्यशैलीले देश डरलाग्दो भड्खालोमा जाकिँदै

काठमाडौँ । लापरवाही, ढाँट र छलपूर्ण कार्यशैलीले देश डरलाग्दो भड्खालोमा जाक्दै छ । 
नेपालको संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन समयसापेक्ष छैन, त्यसलाई अविलम्ब संशोधन गर्नु भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००६ मै भनिसकेको हो । देश कोभिड– १९ को संक्रमणले ग्रस्त छ । यस्तो स्थितिमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले १४ वर्षदेखि गरेको ताकेताप्रति कुनै मतलब छैन । गणतन्त्र आएदेखि नै कर्मचारीतन्त्रबाट दिइँदै आएको एउटै जवाफ हो, ‘यो विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, संसदको आउँदो अधिवेशनमा हामी पारित गर्छौं ।’ अहिलेका मन्त्रीले त सरकारको कमजोरी ढाक्ने नै भए, तर उपेन्द्र यादव, गगन थापाजस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाइसकेका नेताहरूले प्रतिपक्षीय भूमिकासहित सरकारको चर्को आलोचना गर्दागर्दै पनि उनीहरूकै पालामा दिइएको यस्तो जवाफ र लापरवाहीबारे केही बोल्न सकेका छैनन् । 

नेपाल मात्रै होइन, अरु थुप्रै देशका हकमा संक्रामक रोगसम्बन्धी कानुनको विषयलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले इन्टरनेशनल लिगल फ्रेमवर्क जारी गरेको छ । उसले भनेअनुसार अरु देशले त्यस्ता कानुनहरू अध्यावधिक गरिसके वा गर्दैछन् । तर, हाम्रो देश १४ वर्षदेखि कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

कानुनमा मात्रै होइन, संक्रमण व्यवस्थापनमा पनि नेपालले गम्भीर लापरवाही गर्दै छ ।  जस्तो कि, प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहमा संक्रमण देखियो । लगत्तै उनले प्रतिक्रिया दिइन्, ‘धेरै दिनदेखि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेकी छैन ।’ 

यदि उनले भनेको कुरा साँचो हो भने, लापरवाहीको हद हो कि बिरामी अवस्थामा रहनुभएका, चिकित्सकले हरपल निगरानी गर्नुपर्ने स्थितिका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उनले धेरै दिनदेखि नभेटिकनै सरकारी सुविधा र उपाधि लिइरहेकी हुन् ! नियमित ओखती लिनु र परहेजमा बस्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सकले उहाँलाई धेरै दिनदेखि नभेट्न पाइन्छ ? यदि, उनले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने हो, प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमण सार्ने वा संक्रमणबाट सुरक्षित राख्नका निम्ति काम नगर्ने हो भने नेपाली जनता आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लापरवाह चिकित्सकको भरमा राख्न चाहँदैनन् । यद्यपि, अहिले डा. दिव्या आफैं संक्रमणमा छिन्, रोगको आँखा हुँदैन, उसले कसैलाई पक्षपात गर्दैन, उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरौं ।    

सरकारी लापरवाहीको अर्को नमुना हेरौँ । अस्ति सरकारले भन्यो, ‘जथाभावी कोरोना परीक्षण नगर्नु, लक्षण आएपछि मात्रै गर्नु ।’ तर, अब देशभरिका ल्याबमा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भए पनि, पोजिटिभ भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु भन्ने आदेश छ । निजी कलेजहरूले विद्यार्थीलाई पिसिआर परीक्षण गरेर परीक्षा दिन आउनु भनेका छन् । अनि, सरकारले त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनिसक्यो । यसरी एउटै विषयमा पाँच किसिमका तमासा हुने देश हो यो । 

उदाहरणका लागि, काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ६ दिनअघि एकैदिन ६ सयले पिसिआर परीक्षण गरे । ४० जनामा पोजिटिभ देखियो । तर, सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा छैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले दिनहुँ कोरोनाबारे ब्रिफिङ गर्छन् । उनले संक्रमित संख्या भनेका मानिसहरू संक्रमित त छन् तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफू संक्रमित भएको खबर नै हुँदैन । जबकि पिसिआर परीक्षणपूर्व भरिने फारममा मोबाइल नम्बर अनिवार्य राखिन्छ । त्यसैले नेपालमा कोरोना लागेका मान्छे ‘दैवसञ्जोग’ ले बाँचेका छन् ।

यदि यस्तो स्थितिमा कसैको नियत खराब भयो, अर्थात् कसैले ‘आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलैसरि’ भनेजस्तो नियत राख्यो भने के हुन्छ ? उसले समुदायमा संक्रमण फैलायो भने स्थिति के हुन्छ ? यसरी अब आपराधिक मनोबृत्ति भएको मानिसले हतियारले हैन, कोरोनाले मान्छेहरू सिध्याउने भयो । हामीसँग त्यस्ता मानिसलाई कारवाही गर्न कुनै कानुन छैन ।

राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री कोभिड– १९ संक्रमणका कारण पाटन अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भए । आफूमाथि त्यहाँ भएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाए । त्यसदिनसम्म सरकारी कोषबाट कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका नाममा १ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । त्यो पैसा कहाँ – कहाँ गयो ? जनताले आफ्नो पैसा खर्च गरेर परीक्षण गराइरहेका छन् । फारममा मोबाइल नम्बर लेख्छन्, तर परीक्षण गर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले एक कल फोन गरेर भन्दैन । आइसोलेसन वार्ड र क्वारिन्टिन संख्या नपुगेर घरघरमै बस्नु भनिएको छ । अनि, झण्डै १२ अर्ब खर्च कहाँ, कुन विषयमा भयो ? भनिँदैन । (जनआस्थाबाट)