ठेकेदारहरु प्रति किन कठोर बन्दैछ सरकार ?

काठमाडौं । सडक बनाउने ठेक्का लिएर विभिन्न बहानाबाजी गरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले सडक निर्माण ठेक्का अलपत्र पार्ने मुलुकभरका ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । यसबाट सरकार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने संकेत मिलेको छ ।  

विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै अब कुनै सर्तमा काम नगर्नेले उन्मुक्ति नपाउने बताए । विभागले अहिले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको विवरण तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनानकारी उनले दिए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडकमा मात्र ५० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।  

सम्झौता म्यादभित्र काम नगर्ने सबै व्यवसायीको जमानत रकम जफत गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । ‘समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘केही डिभिजन कार्यालयले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिसकेका छन् । केहीले विवरण तयार पार्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिरहेका छन् ।’

उनले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई सात दिन समय दिएर कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘साना–ठूला निर्माण व्यवसायी भनेर हेरेका छैनौं । लामो समयसम्म काम नगर्ने सबै कम्पनीलाई अहिले कालोसूचीमा किन नराख्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ ।’ विभागको निर्देशनअनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ठेक्का लिएर अलपत्र पार्दै आएका २१ ठेकेदार कम्पनीको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।  

सडक डिभिजन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि २१ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । कानुनले कुनै पनि संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको छ ।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।