प्याजमा कालोबजारी गर्नेको गोदाममा सरकारी ताला, कालोबजारी रोक्न कानुन छ, तर सरकार छैन

–    प्रकाश सिग्देल
चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले नारायणगढका प्याज गोदाममा छापा मार्न थालेपछि बजारमा प्याजको मूल्य पुरानै स्थानमा फर्किन थालेको छ ।

रातारात तीन गुणासम्म मूल्य बढाएर बिक्री गरेका केही गोदाममा प्रशासनले ताला लगाइदिएपछि व्यवसायीहरुले पुरानै मूल्यमा प्याज बिक्री गर्न थालेका हुन् । ३० गतेसम्म खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी ५० देखि ६० मा बिक्री भइराखेको प्याजको मूल्य १ गते एकै चोटी १२० रुपैयाँमा व्यवसायीले बेचेका थिए ।

नारायणगढका स्थानीय धुर्व थपलियाले दुई दिनको अन्तरालमा प्याजको मूल्य डबल बढी बढाएर व्यवसायीले उपभोक्ता माथि हदैसम्मको लुट गरेको अनुगमनका क्रममा गुनासो गरेका थिए ।

बिहिबार अनुगमन टोलीले प्याज गोदाममा अनुगमन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरु सटर बन्द गरी भागेका थिए । केही व्यवसायीलाई फोन गरी बोलाएर बिल बिजक हेरी गोदाममा तालाबन्दी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत इश्वर शिंखडाले बताउनु भयो । टोलीले जय शिव संकर आलु स्टोर्समा तालाबन्दी गरेको छ । अनुगमनकै क्रममा उपभोक्ताले आफु हरु ठगिएको भन्दै उजुरी समेत अनुगमन टोलीलाई दिएका थिए । उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा केही व्यवसायीको कागजात नियन्त्रणमा लिएको र केहीलाई कागजात लिएर प्रशासनमा हाजिर हुन भनेको शिंखडा बताउनु हुन्छ । उनीहरुलाई कसुर अनुसार हदैसम्मको सजाय गरिने उहाँको भनाइ छ ।

प्रति बोरा १८ सय सम्ममा प्याज बिक्री गरेका व्यवसायीले अनुगमन टाली पुगेपछि भने प्रति बोरा ९८० रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए । अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्न थालेपछि प्याज गोदाममा प्याज खरिद गर्न उपभोक्ताको लाइननै लागेको थियो । एक ब्यवसायीले बिहान प्रतिबोरा १७ सय रुपैयाँमा किनेको प्याज अनुगमन टोली आएपछि त्यही पसलबाट ९९० रुपैयाँमा खरिद गरेको बताए । व्यवसायीले रातारात प्याजको मूल्य बढाएकाले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । शुक्रबार भने बजारमा प्याजको मूल्य घटेको किराना व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

आफूहरुले हरेक दिन जसो अब एक पटक बजार छिरी नियमित अनुगमन गर्ने र कुनै पनि खाद्य वस्तुमा कालोबजारी हुन नदिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत खेमराज पौडेलले बताउनु भयो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय चितवनका प्रमुख घननाथ अधिकारीले बजारमा प्याजमा कालोबजारी बढेकाले अनुगमनलाई तीब्र पारिएको र दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गरिने बताउनु भयो ।  

भारतलाई देखाएर लुटेने खेल
भदौ २९ गते भारतले आफ्नो मुलुकबाट हुने प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि यहाका व्यवसायीले रातारात प्याजको मूल्य बढाएर कालोबजारी गरेका हुन् । वार्षिक २२ लाख मेट्रिक टन प्याज निर्यात गर्ने भारतको प्रतिबन्ध लगत्तै नेपालमा प्याजको हाहाकार सुरु हुन थालेको छ । अहिले व्यवसायीहरुले महंगो मूल्यमा बिक्री गरी प्याजमा कालोबजारी गरेका छन् । काठमाडौंसहित चितवन पोखरा लगायत देशभरका ठूला सहरमा प्याजको मूल्य तीन गुणासम्म बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

प्याजको मूल्य बढ्नुमा भारतबाट आयात रोकिनु एउटा कारण भए पनि बिना कारण अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बजारमा छोइनसक्नु भएको छ । खद्यान्न, तेल, दलहनलगायतका वस्तुको मूल्य अचाक्लि बढेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ ।

एक वर्षको अवधिमा सर्वसाधारणको दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने दाल, गेडागुडी, खानेतेल लगायतको भाउ एक किलो तथा लिटरमै ३५ रुपैयाँसम्म बढेको वाणिज्य विभागकै अध्ययनले देखाएको छ । नमुना अध्ययनका रुपमा विभागले काठमाडौंको १५ स्थानको गत वर्ष र अहिलेको मूल्य अन्तर जाँच्दा मासको दालको प्रतिकिलो मूल्य ३७ रुपैयाँले बढेको पाइएको थियो ।

कालोबजारी रोक्ने भन्दै वाणिज्य विभागले अनुगमन गरी कारवाही गरेको जनाए पनि अनुगमन प्रतिवेदन हेर्दा आयातकर्ता र ठूला व्यवसायीमाथिको कारवाही न्यून देखिन्छ ।
वार्षिक झण्डै ७ सय वटा अनुगमन गर्दा एक दर्जन मात्रै आयातकर्तालाई विभागले कारवाही गरेको छ ।

कानुन छ कारवाही छैन
उपभोक्ता ठगी गर्ने कुनै पनि संस्थालाई कडा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले सबैभन्दा कमजोर कानुन प्रयोग गरेको जानाकारहरु बताउँछन् ।

उपभोक्ता ठगी गर्नेका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ सबैभन्दा कडा सजाय गर्ने कानुन भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिष्णु भुषाल बताउँछन् ।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनले कैफियत गर्ने संस्थालाई जरिवानाका अतिरिक्त संस्थाको प्रमुखलाई मुख्य दोषी ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको  छ ।

यस्तै कुनै पनि संस्थाको बदमासीले उपभोक्तालाई असर परे नगद जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको सजाय गर्ने अधिकार कालोबजारी ऐनले दिएको बताइन्छ । औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधिको बिक्री गरेर उपभोक्ताको ज्यान खतरामा परे जन्म कैदको सजाय कानुनमा छ । नाफाखोरी गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने वा ठगी गर्नेलाई पनि कैद सजाय र जरिवाना छ ।

अल्मल्याउने खेल
कालोबजारी वा उपभोक्ता ठगीमा कडा कारबाही गर्न आफूहरुलाई कानुन अभाव भएको वाणिज्य विभागको तर्क छ । विभागले जिल्ला प्रशासनलाई मुद्दा बुझाउन सक्ने भए पनि अधिकांश मुद्दा जरिवानामै आफ्नै मातहतमा टुंग्याएको पाइन्छ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार प्रतिस्पर्धा र कालोबजारी ऐनमा कारबाही गर्ने अधिकार रहेको छ ।  प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा अनुगमनलाई तीब्रता दिँदै धमाधम कारबार्ही गर्ने हो कालोबजारी तुरुन्तै हटेर जाने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।