सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित सबै कम्पनीमाथि छानबिन गर्दै

काठमाडौँ । व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीहरुको एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न लुटधन्दा सार्वजनिक हुन थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित सबै कम्पनीमाथि एकै पटक छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सर्वसाधारण जनतालाई विभिन्न झुटा नारा र आश्वासन दिएर ठगी गर्दै आइरहेको शंकर ग्रुपको लुटधन्दा पर्दाफास हुने क्रम जारी छ । शंकर ग्रुपले ‘देशको मेरुदण्ड’ को नारा दिँदै बिक्री गर्दै आइरहेको जगदम्बा स्टिल्सद्वारा उत्पादित छड नै गुणस्तरहीन भेटिएपछि सरकारले छड बिक्री र उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि शंकर ग्रुपका संचालक सुलभ अग्रवाल कोरोना महामारी सुरु हुनै लाग्दा थर्मल गनको व्यापक कालोबजारी गर्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि प्रहरी फन्दामा परेका थिए ।

गत २५ चैतमा पक्राउ परी १८ वैशाखमा साढे २५ लाख धरौटीमा रिहा भएका अग्रवालमाथिको छानबिन प्रक्रिया अझै जारी छ । त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि सुलभलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर लकडाउनपछि छानबिन गर्ने भन्दै छोडेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सुलभ अग्रवालमात्रै नभएर शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित सबै कम्पनीमाथि छानबिन थालिएको जानकारी दिए । ‘विभिन्न सूचनाका आधारमा शंकर ग्रुप र ग्रुपको सम्पूर्ण लगानीमाथि गम्भीर छानबिन गरिरहेका छौँ ’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।

स्रोतका अनुसार शंकर ग्रुपले विभिन्न अवैधानिक बाटा प्रयोग गरेर सरकारलाई ठगीसमेत गर्दै आइरहेको छ । ‘एकातिर उपभोक्ता ठगिएका र अर्कातर्फ सरकारसमेत ठगिएकाले पनि यस्ता कथित घरानियाँमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्ने माग उपभोक्ताकर्मीको छ ।

छानबिनमा परेका शंकर ग्रुपका मुख्य कम्पनीमा बारास्थित जगदम्बा स्टिल उद्योग र जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग, धादिङस्थित मंगला सिमेन्ट उद्योग छन् । यीसँगै जगदम्बा मिल्स, रिद्धिसिद्धि मिनिरल वाटर, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, जगदम्बा मोटर्स र जगदम्बा वायर उद्योग पनि छानबिनमा परेका छन् । विभागले विभिन्न स्रोतबाट शंकर ग्रुपका अवैध गतिविधिबारे सूचना एवं जानकारी संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

बदमासीको शृंखला
यसअघि धेरैपटक गुणस्तरहीन उत्पादन बिक्री गरेको, खरिद मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको, कर छली गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायतका अभियोगमा कारबाहीमा परे पनि शंकर ग्रुपले विभिन्न राजनीतिक संरक्षणका कारण ठगी धन्दा जारी राख्दै आइरहेको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ ।

शंकर ग्रुप यसअघि भ्याट छली, कबाडी सामानबाट गुणस्तरहीत रड उत्पादन गर्ने, डेडिकेटेड फिडरलाइन लगायत प्रकरणमा जोडिएको थियो । कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै अनियमितता गर्दै आएको शंकर ग्रुपले यसअघि २०६८ सालमा भ्याट छली गरेर आफ्नो सीआईपी सम्मानसमेत गुमाएको थियो । कालोबजारीमा संलग्न भई पक्राउ भएलगत्तै सुलभ अग्रवालले किर्गिस्तानका लागि नेपालको अवैतानिक महावाणिज्यदूतको पदसमेत गुमाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका बेला क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारमध्ये अधिकांश जगदम्बा स्टिल प्रयोग गरिएका पूर्वाधार थिए । त्यतिबेला केही अनुसन्धान भए पनि त्यो बीचमै तुहिएको थियो । यसअघि शंकर ग्रुपले आफ्नो पहुँचका भरमा यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्दै आएको थियो । अहिले पुनः जगदम्बा स्टिल मात्रै होइन, जगदम्बा सिमेन्टमा समेत कैफियत फेला परेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाही गरेको छ । जगदम्बा सिमेन्टको पीपीसी र मंगला सिमेन्टमा कैफियत भेटिएपछि ती सिमेन्टको उत्पादन बन्द गरी बिक्री भइसकेको सामान समेत बजारबाट फिर्ता गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता अढाई अर्ब तिर्न बाँकी
जगदम्बा स्टिलले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अझै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिरेको छैन । शंकर ग्रुपमाथि लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणको नेतृत्वसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर डेडिकेटेड फिडर लिएको आरोप छ । प्राधिकरणमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आएपछि बक्यौता उठाउन खोजे पनि यस समूहको पहुँच र सरकारी हस्तक्षेपका कारण बक्यौता अझै उठ्न सकेको छैन ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिजकसम्बन्धी अनुसन्धानमा एउटा स्टिल उद्योगले काटेका करिब ९० करोड रुपैयाँको बिल आन्तरिक राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । शंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सबाट नियन्त्रणमा लिइएका बिजकमध्ये ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजक नक्कली काटिएको आन्तरिक राजस्व विभागले ठहर गरेको थियो ।

त्यसबेला विभागले चलाएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण अनुसन्धानमा ठूलोमध्येको एउटा फर्म जगदम्बा स्टिल थियो । त्यस कम्पनीले नक्कली बिजक जारी गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको भन्दै राजस्व विभागले ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यो विवाद अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको छ ।