आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण : ‘मुद्दा नचल्ने’ गरि सुटुक्क फाइल तामेली

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठाएको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार केही महिनाअघि नै अख्तियारले फाइल बन्द गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । ‘त्यो फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो,’ स्रोतले भन्यो ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक सबैतिर ठप्प भएका बेला अख्तियारले चुपचाप निर्णय गरेर फाइल तामेलीमा पठाएको हो । अख्तियारले फाइल तामेलीमा गएको निर्णयबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । बिहीबार एकाएक अख्तियारले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राख्दै छ भन्ने हल्ला फैलिएको थियो । आइतबारदेखि उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले बिहीबार आयोगको बैठक डाकेका थिए । त्यही विषयबारे प्रतिक्रिया दिँदै अख्तियार स्रोतले निकै अघि गुपचुप रूपमा फाइल तामेलीमा पठाइएको खुलाएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले आफूलाई कुनै निश्चित फाइलबारे थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले निर्णय गरेको विषय थाहा हुने हो,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण हामी पालैपालो कार्यालय जाने गरेका छौं, बुधबारसम्मको विषय जानकारीमा छैन । बिहीबार म गएको थिइनँ ।’

पर्याप्त प्रमाणसहित दर्ता भएको भ्रष्टाचारको उजुरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जोगाउनुपरे लामो समयसम्म ‘फाइल अनुसन्धानमा छ’ भनी प्रतिक्रिया दिने र कालान्तरमा त्यो विषय नै ओझेलमा परेपछि तामेलीमा राख्ने अख्तियारको शैली छ । लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वमा रहेका बेला अख्तियारले अखिल नेपाल फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाको उजुरीमा यही शैली अपनाएको थियो । ‘आयल निगमको जग्गा काण्ड पनि त्यही हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चल्ने प्रमाणसहित तयार भएको फाइलसमेत तामेलीमा गयो ।’

के हो जग्गा खरिद प्रकरण ?
०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो । योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो ।

निगमले भने जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकामा अब ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना निगमले अघि सार्‍यो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो । निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेका थिए । त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।