भूमि मन्त्री अर्यालसँग पार्टीकै किसान संगठन आक्रोशित

काठमाडौं । जमिन कित्ताकाट गरी प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाँट फुकुवाको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि पार्टीकै किसान संगठनले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । तीन वर्ष देखि रोक्का गरिएको कित्ताकाँट मन्त्री अर्यालले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

 भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन रहेकै बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खण्डीकरणको बाटो खुला गर्दै ब्यापारीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय लिएकी हुन् । मन्त्रालयले भदौं १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरी कित्ताकाट गर्ने काम पुनः सुरुवात गर्ने निर्णय भएको हो । सत्तारुढ नेकपाकै किसान महासंघले सरकारको निर्णयले आफुहरुलाई दुखित र आक्रोशित बनाएको बताएको छ ।

मुलुकको सम्पूर्ण भूमिको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी नगरी उल्टै कित्ताकाँट खोल्ने निर्णय गरेपछि अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको नीतिको विरोध गरेको हो । 

महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा वक्तब्य जारी गर्दै सरकारको नीति अवैज्ञानिक र अव्यवाहिरक निर्णय भएको बताएका छन् । चुनावी घोषणा विपरित सरकार दौड्न खोजेको भन्दै किसान महासंघले विरोध गरेको छ ।

‘वर्तमान सरकारले देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुराउने लक्ष्य सगर्व घोषणा गरेकोमा त्यसको विपरीत आएको कृषि भूमिको कित्ताकाँट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको छ,’–विज्ञप्तीमा भनिएको छ,  –‘भूमि बैंकजस्तो विवादास्पद नवउदारवादी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको वैज्ञानिक भूमिसुधारबारे सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा आएको यो निर्णयले भूउपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको छ ।’

किसान महासंघले कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । किसान विरोधी हर्कत नदोहोराउन पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।