काठमाडौँ । नेपालीका एउटा उखान लोकप्रिय छ । धन देख्दा महादेवको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ । यस्तै भएको छ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई । आफैले प्रतिबन्ध लगाएका केही सामानलाई व्यापारीको स्वार्थमा पुनः आयात गर्न दिने निर्णय उनले गराएका छन् । त्यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दावी छ ।
जानकारहरुका अनुसार कैलालीका हुनेखाने भट्टले केवल पैसाका लागि नै गलत तवरले आफैले तत्काल अनुमति दिन हुँदैन भनेर प्रतिबन्ध लगाएका सामान आयातका लागि अनुमति मात्रै दिएका छैनन्, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराएका छन् । नेपालभित्र ठूलो मात्रामा मौज्दात रहेको भन्दै सरकारले ५ महिनापछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री उनै भट्टको प्रस्तावमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफैँले यसअघि गरेको निर्णय खारेज गरेको हो । पछिल्ला दिनमा पद जोगाउन केपी ओली ठिक भन्दै हिँडेका भट्टले मोटो रकम कसिमन लिएर केराउ, मरिच, छोकडा जस्ता वस्तु पुनः आयातका लागि व्यापारीको स्वार्थमा काम गरेका हुन् ।
गत चैतमा पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै केराउ, मरिचलगायत केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यतिबेला कुन आधारमा प्रतिबन्ध लगाइयो, तर अहिले के आधारमा किन प्रतिबन्ध हटाइयो भन्ने बारेमा सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै चैत १६ अघि नै आयातको प्रक्रिया पुरा गरी भन्सारसम्म आएको मरिच तथा केराउलगायतका ८ सय कन्टेनर वस्तु रोकिएका थिए । पछिल्लो निर्णयसँगै ती वस्तु अब नेपाल छिर्न पाउने भएका छन । यसअघि व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै मरिच, केराउ, छोकडा तथा ५० हजार डलर बढी मूल्यका गाडी आयात गर्न नपाउने निर्णय गरिएको थियो । भन्सारमा आफूले सरकारी निर्णयअघि नै प्रक्रिया थालेर आयात गरेका वस्तुका कन्टेनर अलपत्र परेपछि नाफाखोर व्यापारीले मन्त्रीका सहयोगी मार्फत पैसाको लोभ देखाएका थिए ।
आपूर्तिमन्त्री भट्टले प्रतिबन्ध लगाइएका यी सामान आयात गर्न नदिने अडान लिँदै जुन देशबाट आयात गरिएको हो, त्यही देशमै फिर्ता गर्न व्यापारीलाई चुनौती दिएको प्रचार गराएका थिए । तर पैसाको अगाडि महादेवको समेत तेस्रो नेत्र खुल्छ भने जस्तै मन्त्री भट्ट त मानिस न परे । व्यापारीहरु तारन्तार मन्त्रालय धाउन थालेपछि मन्त्री भट्टको सचिवालयले पनि उनीहरुसँग धेरै चरणमा छलफल गरेको दावी गरेको छ ।
जानजान नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो । सर्वोच्चले निर्णयअघि नै प्रक्रिया थालेका कारण आयातित वस्तु छाडिदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले समेत बाटो खोलेको भन्दै मन्त्री भट्टले व्यापारीको स्वार्थमा नै एकाएक प्रस्ताव लगेर ती वस्तुको आयात खुल्ला गरिदिएका हुन् । त्यसो हुनुका पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको र राम्रै धन्दा भएको बताइन्छ ।
धेरै परिमाणमा केराउ आयात गर्ने एक व्यापारीले मन्त्रीको सचिवालयलाई केही आर्थिक सहयोग गर्नसक्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । मन्त्रीको सचिवालयलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकिने बताएका व्यापारीले मन्त्रीका स्वकीय सचिव हितेश ओझा र मन्त्रीको सचिवालयकै अर्का सदस्य दिपक साउदलाई समेत मोटो रकम दिएको स्रोतको दावी छ ।
व्यापारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कलवार एग्रो इन्डष्ट्रिजको माग जायज रहेको फैसला सुनाएको थियो । मुद्दामा अदालतले शिपिङ भइसकेको माल रोक्नु उचित नदेखिएकोले आयातको प्रक्रिया मिलाइदिन समेत भनेको थियो । गत असार २४ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै ‘पैठारी गरेको वस्तु कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए नरोक्नु’ भनिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमा यो वाक्यांश भए पनि आपूर्तिमन्त्री भट्टले आयातको लागि कुनै प्रक्रिया मिलाइदिने कुरा गरेका थिएनन् । किनकी उनलाई राम्रै भ्रम थियो, म कानून पालना गराउने मन्त्री हुँ । तर पैसाका अगाडि कर्कलो जस्तै गलेका मन्त्रीले व्यापारीको लोभ र लालचमा सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएका माल वस्तु पुनः आयात गर्न सहमति दिएको बताइन्छ ।
आर्थिक सहयोग गर्ने व्यापारीहरुको कुरा सुनेपछि उनी सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि व्यापारीहरुले दिएको निवेदनसहितको फाइल मन्त्रालयमा घुम्न थालेको थियो । मन्त्री भट्टले निकटस्थहरुसँग भन्ने गर्छन्, पैसा नै लिएर व्यापारी आएपछि को चुप लागेर बस्छ यार । सुपमा राजनीति गर्न बाँकी नै छ । जे भएपनि पैसा जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।
आपूर्तिमन्त्री भट्टकै चाहनामा कसरी आयात गर्न दिन सकिन्छ भनेर कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग राय समेत माग गरिएको थियो । राय माग्दा मन्त्रिको इच्छाका बारेमा आपूर्ति मन्त्रालका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले संकेत गरेका थिए । किनकी व्यापारीले दिएको पैसाको थोरै हिस्सा लिनेमा उनी समेत रहेका थिए ।
व्यापारघाटा कम गर्न केही वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अमेरिकी दबाबपछि खुलाइएको समेत बताइन्छ । केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा र ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्ने गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि अमेरिका र क्यानडाले दबाब दिएको बताइन्छ ।
आयातमा लगाइएको रोग सम्बन्धी निर्णय उल्ट्याउन व्यापारिक चलखेल हुँदै आएकामा ती वस्तु निर्यातक देशका दूतावास समेत सक्रिय भएको बताइन्छ । क्यानडा र अमेरिकाबाट नेपालमा ठूलो परिमाणमा आइरहेको केराउलाई समेत मर्का परेको उनीहरुको भनाइ थियो । यी देशबाट आउने केराउ नेपालमै खपत हुँदैन । ती वस्तु नेपाल भित्रिएर बोरा मात्र परिवर्तन भई पुनः भारत निकासी हुने गर्छ। भारतमा पनि केराउ आयातमा प्रतिबन्ध छ तर नेपालबाट निकासी हुने गरेको छ । त्यसको फाइदा नेपालका केही नाफाखोर व्यवसायीले मात्रै उठाइरहेका छन् । आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिव वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले समेत दूतावासका अधिकारी र व्यापारीसँग पछिल्ला दिनमा राम्रै उठबस चलाएको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १९ भदौ २०७७, १६ : ३०
लेखकबाट थप