काठमाडौं । विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा शुल्क नतिर्ने अडान राखेका अभिभावकले अबदेखि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना छोरोछोरीले नियमितरुपमा कक्षामा सहभागी गराए पनि शिक्षा मन्त्रालयलको निर्देशन भन्दै शुल्क तिर्न अटेर गरेका थिए ।
अभिभावकले शुल्क नतिरेका कारण अधिकांश विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ६ महिनादेखि घरभाडासमेत तिर्न नसकेका केही विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
केही साना विद्यालयले त अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कक्षासमेत लिन नसकेको भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेका छन् । केही दिनपछि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
विद्यालयले निर्धारित शैक्षिक सत्रको बाँकी अवधि र संक्रमणको अवस्था ध्यानमा राखी आवश्यकतानुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारित पाठ्यभार पूरा गर्न संकुचन गरिएको पाठ्यवस्तु तयार गरी प्रयोग गर्न वा पाठ्यवस्तु ५० प्रतिशतसम्म संकुचन गर्न सक्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको हो ।
मन्त्रालयले निर्देशिकामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयले शुल्क लिन पाउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, १५ भदौ २०७७, ०७ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निजी विद्यालयका शुल्कमा कडाइ गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन