जग्गाधनीलाई पेलेरै रेलको ठेक्का, सुरु भयो आन्दोलन

काठमाडौं । झापाको काँकरभिट्टा–इनरुवा १ सय ६ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लागिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाएको भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । रेलमार्गका कारण उठिबास लाग्ने खतरा भएको भन्दै रेलमार्ग प्रभावितहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । 

उनीहरुले रेलमार्ग निर्माण गर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन अघि बढाएका हुन् ।  रेलमार्गका कारण विस्थापित हुनेहरुले पाउने मुआब्जा, क्षतिपूर्तिको बारेमा पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पुनर्वासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग रहेको झापा बिर्तामोडका प्रभावित समन्वय समितिका सचिव रञ्जित प्रसाईंले बताए ।

लकडाउनको समयमा विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितका लागि जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी गरेको कारण अहिलेसम्म निवेदन नदिइएको प्रसाईँले बताए ।  “मेरो परिवारमा ३ बिघा जग्गा रेलमार्गले लाने भनिएको छ,” प्रसाईँले भने, “जारी भएको सूचनाअनुसार रेल प्रभावित क्षेत्रको कित्ता नम्बर स्पष्ट खुलेको छैन, नम्बर मिलेको छैन ।” 

सूचनामा सार्वजनिक गरिएको कित्ता र हाल भोगचलन हुँदै आएको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल नखाएको हुँदा हचुवाको भरमा कसरी निवेदन दिने भन्ने समस्यामा रहेको प्रसाईँले बताए । कोरोना महामारीका कारण फिल्डमा जान नसकेको कारण तत्काल मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुने रेल विभागले जनाउँदै आइरहेको छ ।

विभागले जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेकाले मूल्यांकन गरेर मुआब्जा बुझाउने काम सुरु गर्न मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै जनाएको छ । कारोबार दैनिक लेख्छ–मुआब्जाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा पठाइसकेको रेल विभागले जनाएको छ ।