पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको खोसिएको गाडी रातारात फिर्ता

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको खोसिएको गाडी रातारात फिर्ता भएको छ ।  यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले प्रयोग गरेको बा २ झ ३३१५ नम्बरको टोयोटा फर्च्युनर गाडी खोसिएको थियो, तर रातारात सो गाडी पराजुलीको घर पु-याइएको छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले चढ्ने गरेको यो गाडी लामै समयदेखि सर्वोच्चले प्रयोग गर्न पाएको थिएन। पूर्वन्यायायाधीशहरूलाई नयाँ गाडी दिने र वहालवाला न्यायाधीशलाई चढ्न अभाव भएको भन्दै गाडी फिर्ता गर्न दबाब सिर्जना भइरहेको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनले उक्त गाडी सुविधामा दिन नसकिने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग खोसेको थियो। तर अहिले रातारात गाडी फिर्ता गरिएको छ । पराजुलीको घरमै गाडी पुगेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले यतिबेला उक्त गाडी मर्मतका लागि मात्र आएको दाबी गरेको छ । 

टोयोटा फर्च्युनर बा २ झ ३३१५ पराजुलीले अवकाश पाउने समयमा खरिद गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा पराजुलीले उक्त नयाँ गाडी आफैले लगेका थिए। पराजुली विवादित भएपछि राजीनामा दिएका थिए।  पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद भएपछि न्यायपरिषदले २०७४ फागुन ३० गते नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको सपथ भइरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई अवकाश भइसकेको जानकारी गराएको थियो।

पराजुलीले उक्त गाडी २०७४ चैत २ गतेदेखि चढ्दै आएका छन्। उक्त गाडी सर्वोच्चले १ करोड २० लाखमा खरिद गरेको थियो। यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको गाडीमा पनि यस्तै विवाद हुँदाहुँदै खोसेर फिर्ता गरिएको थियो। २०७४ चैत २९ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चढ्दै आएको गाडी कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधीकारीले नियन्त्रण लिएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चढ्दै आएको बा १३ च ६२३१ नम्बरको गाडी सर्वोच्च अदालतबाट नियन्त्रणमा लिएपछि पछि फिर्ता गरिएको थियो।   

सर्वोच्चले नै पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूलाई कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चकै १२ पूर्वप्रधानन्यायधीशले सो आदेशको खिल्ली उडाउँदै गाडी सुविधा अवैध रुपमा उपभोग गर्दै आएका छन्। प्रायः प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने समयमा सुविधा सम्पन्न नयाँ गाडी खरिद गर्ने र आफूले अवकाश पाएपछि सो गाडी फिर्ता नगर्ने गरेका छन्। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा दिनका लागि अलग्गै कानुन हालसम्म बनाइएको छैन। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने भन्दै निर्माण भएको विधेयक संसद्‍मा विचाराधीन छ तर यसले कानुनको रुप लिन सकेको छैन। तर सरकार भने निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

हाल सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई गाडी र चालक, नायव सुब्बा सरहको कर्मचारी १ जना, कार्यालय सहायक १ जना र ४ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।