बजेट छुट्याईदा पनि ल्याईएन ‘भेन्टिलेटर’

जनकपुर । तीन ठूला सहर जनकपुर, वीरगन्ज र राजविराजमा एकैसाथ कोरोना संक्रमित थुप्रिएपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत झस्किए । दिनदिनै संक्रमितको मृत्युसँगै सरकारी अस्पतालको दुर्दशा र फितलो व्यवस्थापनबारे टीकाटिप्पणी हुन थाल्यो । गत आइतबार जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा राउतले समस्या र बेथिति देखे । कोभिड–२ लेभलको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा ताला लगाइएको थियो भने बिरामीको उपचार ‘भगवान् भरोसे’ थियो ।

मुख्यमन्त्री राउत प्रादेशिक अस्पतालबाट फर्किएलगत्तै त्यहाँ धनुषा सहिदनगरस्थित डुमरियाका ३८ वर्षीय युवकलाई उपचारार्थ ल्याइयो । उनको उपचारमा जे भयो त्यसले पनि प्रादेशिक अस्पतालको कमजोरीको भेद झन् खोलिदियो । फोक्सो र मुटुमा समस्या देखिएका ती युवकलाई ज्वरो र रुघाखोकी पनि थियो । आकस्मिक कक्षमा उपचार थालियो र उनको स्वाब पनि संकलन गरियो ।

स्थिति गम्भीर बनिरहेका उनलाई चिकित्सकले भेन्टिलेटरमा सिफ्ट गर्न खोजे । प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका तीन वटै भेन्टिलेटर प्रयोगमा रहेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले उनलाई आईसीयूमा मात्रै सिफ्ट गरिदिए । ती बिरामीलाई भेन्टिलेटर तुरुन्तै आवश्यक थियो । स्वास्थ्यकर्मीले भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन असमर्थता देखाइरहे । यता, बिरामी सिकिस्त भइरहेका थिए । प्रादेशिक अस्पतालका मेसु नागेन्द्र यादवका अनुसार परिवारकै आग्रहमा अस्पतालले युवालाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिफर गरिदियो ।

धरान जाने क्रममा ती युवकको सिरहाको मिर्चैयामा पुग्दानपुग्दै मृत्यु भयो । ‘ती युवकको मृत्यु हुनु र उसको स्वाबको रिपोर्ट आउनु सँगसँगैजस्तो भयो,’ मेसु यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘रिपोर्टले हामी आश्चर्यचकित भयौं । रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ त छँदै थियो, त्यसमा पनि कोरोना भाइरसको हाइडोज थियो ।’

ती युवक केही दिनअघि मात्रै भारतबाट मल लिएर फर्किएका थिए । ‘भेन्टिलेटर तुरुन्तै उपलब्ध भएको भए बाँच्थ्यो कि रु’ मृतकका परिवारको भनाइ छ । प्रदेश २ का सरकारी अस्पतालमा ७ वटा भेन्टिलेटर मात्रै चालु अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटर अभावमै संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि ५० वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय तीन महिनाभन्दा बढी आलटाल गरियो ।

प्रदेश सरकारको गत वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भेन्टिलेटर खरिद गर्न ६८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो । भेन्टिलेटरसहितको स्वास्थ्य उपकरण छिटो खरिद गरेर ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि संशोधन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न बजेट छुट्याएर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न निर्णय मात्रै गरेन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सामान खरिद गर्न तीन दिनको छोटो प्रक्रिया मिलाउँदा सामान खरिद गर्ने कानुनी बाटो पनि फुकाइदिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।