काठमाडौं । कोभिड–१९ को त्रास र लम्बिँदो आंशिक लकडाउनबाट प्रभावित क्षेत्रले ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउनुपर्ने भाखा पर सरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भाखा पर सारिदिएपछि उद्यम, व्यापार तथा व्यवसाय नभई आम्दानी गुमाइरहेका क्षेत्रले बैंकको किस्ता तत्काल नतिरे हुने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भन्दै किस्ता बुझाउने समय थप गरिदिएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कोभिड–१९ का कारण कम प्रभावित भएका क्षेत्रले पुस मसान्तसम्म आफैंले लिएको ऋणको किस्ता बुझाए हुन्छ ।
मध्यम प्रभावितले चैत मसान्तसम्म बुझाउन मिल्छ भने अति प्रभावितलाई यस्तो सुविधा ०७८ असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ । कम, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्र कुन–कुन हुन् भन्ने विषयमा भने मौद्रिक नीति बोलेको छैन ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने निर्देशिका वा अन्य कुनै कार्यविधिबाट स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सम्भवत राष्ट्र बैंकले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको होला,’ उनले भने । ०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऋणको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी समय थप गरेबापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्थासमेत नीतिले गरिदिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, ०३ साउन २०७७, ०७ : ३१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुने
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)
मौद्रिक नीति आज सार्बजनिक नहुने
आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
मौद्रिक नीति : यस्ता छन् तीन निजी क्षेत्रको राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव
मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो