काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रेस काउन्सिल नेपालको आज अपराह्न अवलोकन भ्रमण गरेका छन् ।
सो अवसरमा उनले सूचना प्रविधिको विकास, आविष्कार तथा प्रयोग गर्दै नेपाल डिजिटल यात्रामा अगाडि बढ्दै गरेकाले पहिला मन्त्रालय आफैँ डिजिटलाइज्ड हुनुपर्ने बताए । सरकार डिजिटल ढाँचामा गइसकेकाले अबको कामकारवाहीमा कागजविहीन प्रविधिको अवलम्बन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अहिले न्यु मिडियाका रूपमा आएका फेसबुक तथा युट्युबलगायत सञ्जालबाट अराजकता मच्चाउने काम पनि भइरहेकाले यस्ता गतिविधितर्फ सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए । “न्यु मिडियाबाट धेरै मानिसको मान, मर्यादामा आघात पुगेको , सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा आँच आएको, मुलुक–मुलुकको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि भइरहेको प्रति समस्त सञ्चार जगत्को ध्यान जानु जरुरी छ”, सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भने ।
त्यस्ता मिडियामाथि कारबाहीको काम काउन्सिलको भएकाले अरुको निगरानी गर्ने निकाय आफैँ सजग रहन पनि उनले सुझाव दिए । हालको सञ्चारसम्बन्धी कानूनमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन मन्त्री डा खतिवडाले आग्रह गरे । उजूरी मात्रै गर्ने तर कारबाही नहुने भन्ने गुनासो नआओस् भन्दै उनले स्वतन्त्रताभित्र जवाफदेहिता पनि हुने धारणा राखे ।
सो अवसरमा प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिलमा पहिले एक हजार सात सय अनलाइन सूचीकरण हुँदा सूचना विभागमा पाँच सय मात्र दर्ता भएको जनाउँदै काउन्सिलमा कानूनी संरक्षणका लागि र विभागमा प्रेस पासका लागि मात्रै दर्ता गराउने गरेको विगतको परिपाटीको चर्चा गरे । उनले मिडियाबाट आएका सामग्री हेर्ने र उजूरी सुन्ने जिम्मा काउन्सिलको भएको बताउँदै यसबीच भए गरिएका कामकारवाहीका विषयमा जानकारी दिए ।
काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालले यस वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ७२० विद्युतीय माध्यम र १७९ छापा माध्यमसम्बन्धी उजूरी आएको तथा कोभिड –१९ को कहरबीच चार महिनाका अवधिमा १९७ अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र दर्ता नभएका १०४ अनलाइनलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी कारवाही गरिएको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले मिडिया अनुगमन शाखाको अवलोकन प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए । मन्त्री डा खतिवडाको जिज्ञासाबारे सूचनाप्रविधि, अभिलेख र आचारसंहिता अनुगमन ९विद्युतीय० शाखा प्रमुख रामशरण बोहराले जानकारी दिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, २९ असार २०७७, १८ : ०३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
४३ वटा युट्युवलाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा पत्राचार, ३ अनलाइन कालोसूचीमा
थप १८ युट्युब च्यानलमाथि कारबाही