सरकार भन्छ- सवारी साधन चलाउनुस्, यातायात व्यवसायी भन्छन्, चलाउँदैनौं

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी साधन संचालन नगर्ने भएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले वातावरण तयार गर्न सरकार उदाशीन भएको भन्दै तत्कालको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी नखुलाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले बिहीबार मात्रै जिल्ला भित्र र काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न शर्तहरु राख्दै पुरा नभएसम्म सवारी चलाउन नसकिने निर्णय गरेका छन् ।

बैठकले लकडाउन अवधिको बैंक किस्ता सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, लक डाउनपछिको किस्ताका लागि समय सार्नुपर्ने र ब्याज पुर्नविचार गर्नुपर्ने लगायतका माग पुरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

महासंघले हाल गाडीको सबैजसो कागजपत्रको म्याद सकिएको भन्दै त्यसको नवीकरणबारे पनि सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । 

लकडाउनको १ सय १० दिनसम्म पार्किङमा रहेका सवारी निकाल्दा सर्भिसिङमा मात्रै ५० हजार देखि ५ लाखसम्म खर्च हुनेअवस्था भएकाले पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताए । चालक र सहचालकका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्दै कोरोना बिना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

भाडा बढाएर सवारी सञ्चालन गर्नु अहिलेको समस्यामा समाधान नभएकाले दैनिक सञ्चालन खर्च उठ्ने र बैंक किस्ता तिर्न पुग्ने गरी उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । 

सरकारले जिल्लाभित्र मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रचलित भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी रकम लिन पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो ।