विराटनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर समयमै कर दाखिला नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ । बन्दाबन्दीको समयमा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले समयमै कर बुझाए वा नबुझाएको अध्ययन गरिने भएको हो ।
हामीलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सबैले जानकारी दिइरहनुपर्ने छैन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका प्रमुख कर अधिकृत विमल सापकोटाले भन्नुभयो, 'तर सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर सञ्चालनमा भए÷नभएको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।' उहाँले सरकारले सञ्चालनका लागि तोकेका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालन जानकारी गराएका उद्योगको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मोरङका तीनवटा मदिरा उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराएर बन्द गरेका थिए । उनीहरूको नियमन गर्ने निकाय परेकाले जानकारी गराएका हुन् ।
सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर वा सरकारले खोल्नका लागि छुट दिएका उद्योगी–व्यवसायीले कारोबार गरेर पनि कर नबुझाएको हुनसक्ने सम्भावनालाई कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ । मोरङमा खाद्यान्न, प्याकेजिङका १७ वटा उद्योगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएका छन् भने त्यसबाहेक संस्थागत रूपमा समेत उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
करदाताले समयमै कर दाखिला नगरेका कारण आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली ९इन्ट्रिगेटेड ट्याक्स सिस्टम, आईटीएस० अनलाइन सर्भरले विलम्ब शुल्क, जरिवाना र हर्जाना स्वतः देखाउँछ । विभागको आईटीएस यथावत् रहेका कारण फागुनपछि प्रत्येक महिना बुझाउने करको सबै शीर्षकमा जरिवाना स्वतः थप हुने भएको हो । यदि बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरी कारोबार गरेका फर्मले कर दाखिला नगरेको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १८ असार २०७७, ०८ : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संशोधित राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक ६ अर्ब उठानुपर्ने
घर जग्गाको कारोबारबाट ४ अर्ब राजश्व उठ्यो