राजश्वमा निजी क्षेत्रको दाबी एउटा, तथ्यांक अर्कै

काठमाडौं । बन्दाबन्दीका बेला सरकारले कर मागेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका उद्योगी–व्यवसायीले पछिल्लो समय कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरेको बताउँदै आएका छन्। सरकारी तथ्यांकले भने निजी क्षेत्रको यो भनाइलाई पुष्टि गर्दैन।

निजी क्षेत्रका दुई छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघमा आबद्ध केही पदाधिकारीसहित उद्योगी–व्यवसायीले बन्दाबन्दीका कारण उद्योग–व्यवसाय थला परेका बेला पनि सरकारलाई राजस्व बुझाएर सहयोग गरेको बताइरहेका छन् । सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारका १४ दिनमा जम्मा ४२ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व असुली भएको छ।

यो दैनिक औसतमा तीन अर्ब रुपैयाँमात्र हो। गत चैत ११ देखिको बन्दाबन्दीलाई सरकारले असार १ देखि केही खुकुलो बनाएको छ। असारदेखि निजी संस्था सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन, स्कुल, कलेज, ठूला होटललगायत अझै खुलेका छैनन्। निजी क्षेत्रले राजस्व तिरेर सहयोग गर्न सुरु गरेको भनेको असारदेखि हो।

महालेखाका अनुसार चैत १५ देखि असार १४ सम्म एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ। चैतदेखि जेठ अन्तिमसम्मको राजस्व संकलन र असारको असुलीलाई तुलना गर्दा सामान्य बढेको पक्कै हो। तर, निजी क्षेत्रले सहयोगै गरेको जस्तो गरेर उच्च दरले राजस्व बढेको छैन। बजार खुलेका कारण असारमा भन्सार राजस्व र भ्याट पनि अन्य महिनाका तुलनामा बढी उठेको छ।  

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार राजस्व असुली र खर्च दुवै बढ्ने बेला हो। वर्षका अन्तिम दिनहरूमा खर्च जसरी बढेको छ, त्यसैगरी राजस्व संकलन भएको अवस्था छैन। विगतमा अन्तिम महिनाहरूमा खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी हुने गरेको थियो। यो वर्ष पनि सरकारले असारमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुली हुने लक्ष्य राखेको थियो।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।