विश्व बैंकसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा विकाससँगै कोभिड–१९ को सङ्कट व्यवस्थापनका लागि १० करोड डलर बराबरको आर्थिक सहायता दिने भएको छ ।
    
अर्थ मन्त्रालयमा आज विश्व बैंकसँग विकास नीति ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । 

यो ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दोस्रो सम्झौता हो । ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन र कोभिड–१९ सङ्कटसँग जुध्न सघाउने उद्देश्यले सहयोग गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

सहयोग रकम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई पहिल्याउन नीतिगत र संस्थागत सुधारमा खर्च गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यो सहयोगअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीयरुपमा सबल बनाउने, स्वायत्त, पारदर्शी र जवाफदेही नियमनकारी निकाय खडा गर्ने, ऊर्जाको क्षेत्रीय बजारमा हिस्सा अभिवृद्धि गर्ने र सङ्घीय ढाँचाअनुरुप प्राधिकरणको प्रादेशिक र स्थानीय तहमा संरचना खडा गर्ने काम हुनेछ । 

हालैका वर्षमा देशव्यापी विद्युत् कटौतीको स्थितिलाई अन्त्य गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा अभिवृद्धि, चुहावट नियन्त्रण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । अहिले नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ८८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पुग्न सकेको छ । 

उक्त समारोहमा सचिव ढुङ्गानाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग गरेकोमा विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यसले ऊर्जा क्षमताको समुचित विकास गरी विद्युत् सुविधाको पहुँच वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले कोभिड–१९ को महामारीको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उपलब्ध भएको सहयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असर कम गर्न र विद्युतीय सुशासन कायम गर्न फलदायी हुने उल्लेख गर्नुभयो । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जार्भोसले कोभिड–१९ सङ्कटका बेलामा र त्यसपछि पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई भरपर्दो र दिगो बनाउने तथा गरिबी निवारण र मुलुकको समृद्धिमा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालसँगको ५०औँ वर्षसम्मको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै सहयोग गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । कोभिड–१९ का समयमा दीर्घकालीन योजना सम्पन्न गर्न पनि सघाउने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो । - रासस