अब फिताले होइन यन्त्रले जमिन नाप्ने सिस्टमको विकास गरेका छौ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले अब फिताले नभएर यन्त्रले जमिनको नापनक्सा गर्ने सिस्टमको विकास गरिएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयको बिनियोजन शीर्षकहरुमाथी राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको बुधवार राष्ट्रियसभामा जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले नाप नक्साको क्षेत्रमा अब फिताले नभएर यन्त्रले नाप्ने प्रविधिको विकास गरिएको बताउनुभयो । 

विगतको त्रुटीपुर्ण नापनक्साका कारण जनताले निकै अप्ठ्यारो झेल्नुपरेकाले धेरै खालका गुनासाहरु आउनेगरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले ती कुरालाई मध्यनजर गर्दै नापनक्साको काम फिताबाट नभएर यन्त्रबाट गर्ने कार्यको शुरुआत गरिएको बताउनुभयो । 'विगतमा फिताबाट नापनक्सा गर्दा कमजोरी भयो । त्यसैले अब यन्त्रबाट नापनक्साको काम गरिनेछ भनेर त्यो काममा हामी अगाडी बढेका छौ', मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीबाट पुनः नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ । यो सबै ठाउँमा गर्न जुरुरी पनि छ र त्यो कामको थालनी पनि भएको छ ।'

नापनक्सा क्षेत्रको अत्याधुनिक प्रविधि 'लाइडर प्रविधि' यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट शुरु भएको भन्दै उहाँले त्यसले पृथ्वीको धरातलीय स्वरुपको नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको बाउनुभयो । सरकारी स्तरबाट पहिलोपटक यस किसिमको सर्भेक्षण गरिएको उहाँको भनाइ थियो । 

सात दशक लामो भूमिहिन, सुकुम्बासी समस्याको समाधान यो सरकारले गर्ने बताउदै मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि रहेको भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । जमिनमा पसिना बगाउने वर्ष नै सात दशकदेखि जमिनको स्वामित्व नपाएर तड्पिरहेको दारुण दृष्य हेरेर सरकार बस्न नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब कानुनी रुपमै व्यवस्था गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । 'भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या सात दशक लामो समस्या हो । जमिनमा पसिना बगाउने वर्गले जमिनको स्वामित्व नपाउने दारुण दृष्य हेरेर यो सरकार बसिरहन सकेन', मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'भूमिहिन, सुकुम्बासी र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी रुपमै व्यवस्था गरेर अगाडी बढेका छौ ।'

अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा उनीहरुको जोतभोगका आधारमा निश्चित शुल्क लिएर स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम अगाडी बढाएको भन्दै उहाँले अहिलेको प्रतिकूल समयका कारण आयोग फिल्डमा गएर काम गर्न कठिनाइ भएपनि अनुकुल समय आउनेबित्तिकै फिल्डमा गएर यी समस्याको समाधान गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'ती भूमिहिन सुकुम्बासी दलित सिमान्तकृत समुदाय जो विगतदेखि भूमिको समस्या खेपिरहेका छन् । भूमिको स्वामित्वको अधिकार खोजिरहेका छन् । त्यो चिजको समाधान पुर्जा वितरणको काम शुरु गरिनेछ ।'

मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा, कमैया, कमलहरीका समस्या पनि समाधान गर्नेगरी सरकार अगाडी बढेको भन्दै उहाँले बाँकी कामहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर स्थानीय तहमार्फत नै सबै समस्याको समाधान गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडी बढेको बताउनुभयो । 

विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएको नेपालको नक्सा सहितको राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले यस कार्यले सबै नेपालीको स्वाभिमान उच्च भएको बताउनुभयो । बाँकी कुरा नेपाल सरकारले कुटनीतिक हिसाबले दुई पक्षीय वार्ता गरेर टुंग्याउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । 'हामी यस्तो समस्याको समाधान वार्ताबाटै गरौं भन्ने चाहान्थ्यौ । सरकारको तर्फबाट अनेकन पटक प्रयत्न पनि भयो । तर हाम्रो संवेदनशीलता, हाम्रो जुनखालको हतारो थियो त्यो खालको भावना बुझ्ने कुरा भएन', मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'वार्ता एक्लै हुदैन दुई पक्षीय हुनुपर्‍यो । हामी जुनखालको हुटहुटीमा थियौं । जुन संवेदनशिलतामा थियौं त्यसमा गम्भिरता प्रकट नभइसकेपछि बाँकी चिजहरु फेरी दुईपक्षीय वार्ताबाट, कुटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्नेगरी हिजो छुटाइएको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेका छौ ।'

प्रकृतिले एउटा अनुपम उपहारका रुपमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा दिएको भन्दै उहाँले यसको उचाइ मापन अरु मुलुकहरुले धेरैपटक गरेपनि नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक आफ्नै स्रोतसाधन र सीपबाट सगरमाथाको उचाइ मापनको कार्य सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । अब सगरमाथाको वास्तविक उचाइको हिसाब निकट भविष्यमै घोषणा गर्ने गरी सरकार तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

सरकारले पहिलोपटक भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जग्गाको उपयोग र उत्पादकत्व वृद्धी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिको बताउनुभयो । 
यसलाई तिनै तहको सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन गरिने भन्दै उहाँले यस आर्थिक वर्षमा ३ सय वटा पालिकाबाट शुरु गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

समाजवादमा पुग्नका निम्ती सहकारी कार्यक्रम वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुने भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीको भावना, तागत, स्रोतसाधन जोडेर अगाडी बढ्न सकेमा राष्ट्र र समाजलाई यसले बदल्न सक्ने बताउनुभयो । त्यसकारण सहकारीलाई सुशासन, मर्यादित र अनुशासित बनाउने कुरालाई सरकारले महत्वका साथ हेरेको भन्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रसँग जोडिएर आएका गुनासाहरु, त्यहाँ मौलाउदै गरेका विकृतिहरुको पनि हेक्का राखेको बताउनुभयो । 'सहकारीको अनुगमन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, पूँजी वृद्धी गर्ने, त्यसको परिचालन गर्ने, सहकारीका मरा्फत गरिबी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडी बढेका छौ', मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र अनेकन चुनौती भएको भन्दै उहाँले हिजोको दिनमा रहेको नकारात्मक पहिचानलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाएर मन्त्रालयप्रतिको सकारात्मक सोच सबै मानिसले गर्नेगरी अगाडी बढेको बताउनुभयो । 'प्रविधिको प्रयोगमार्फत हाम्रा सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने विगतका बेथितीहरु हटाउने र सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चालिरहेका छौ', मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'अब सबै डकुमेन्टहरु स्क्यानिङ गर्ने र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने स्पिडका साथ हामी लागेकै छौ । धेरै प्रतिकूलता हुँदाहुदै पनि इच्क्षाशक्ति हुँदा ती चुनौतीहरुलाई पल्टाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडी बढेका छौ ।'
अबको जग्गा प्रशासन पारदर्शी र सुशासनयुक्त जग्गा प्रशासन भन्ने नाराका साथ मन्त्रालय अगाडी बढेको मन्त्री अर्याको भनाइ थियो ।