२७ जेठमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । संविधानको अनुसूचिमा रहेको निसान छापलाई नेपालको नक्सा अनुसार अध्यावधिक गर्न संसदमा अघि बढाइएको संविधान संसोधन विधेयक जेठ २७ मा पारित गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । छोटो विधि (फाष्ट ट्रयाक)बाट पारित गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको हो ।

२७ जेठमै विधेयक माथी संसदमा सैद्धान्तिक छलफल अगाडी बढाएर फाष्ट ट्रयाक विधिमा संसद नियमावलीका केही ब्यवस्था निलम्वन गरेर सोही दिन नै दुई तिन चरणमा संसद बैठक आह्रवान गरेर विधेयक पारित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो । कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम र विधेयकप्रति कुनै पनि दलको विरोध नरहेका कारण छोटो विधिबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई अध्यावधिक गरेसँगै त्यस अनुसारको निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन जेठ ९ गते सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । १८ जेठमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेले संसदमा विधेयक पेश गरेकी थिइन । विधेयक संसदमा पेश भएसँगै सोही दिन सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक सूचना जारी भएको ७ दिनपछि र सांसदलाई संसोधन राख्ने ७२ घण्टाको समयावधि घटाएर छोटो विधिबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार लागिसकेको छ । संविधान संसोधनमा सोही विषयमा कुनै संसोधन नपर्ने र राजनीतिक दलहरुले संविधान संसोधनको प्रस्तावमा आफ्ना राजनीतिक दलले विगतमा उठाउदै आएका एजेण्डाका आधारमा छुट्टै गैरसरकारी विधेयक यो बीचमा संसदमा दर्ता गराईसकेका छन् । सोही कारण पनि संसद नियमावली संसोधन गरेर सरकारले चाँडो पारित गर्ने योजना अनुसार नै २७ जेठमा विधेयकमाथी सैद्धान्तिक छलफल गराउने तयारी गरेको छ ।

दलहरुका बीचमा सहमतिका लागि सरकारले विपक्षी काँग्रेस सहितसँग छलफल पनि थालिसकेको छ । सांसदहरुलाई संसोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिने विषयमै पनि नियम निलम्बन गर्ने तयारीमा सरकार छ । संसोधन प्रस्तावमाथी दफाबार छलफल गर्न सभामुखले विशेष समिति पनि गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था भएपनि त्यो बाटोमा सभामुख पनि जाने तयारीमा छैनन् ।

निसान छाप संसोधनको विधेयकमा कसैको पनि फरक मत नरहेका कारण पनि त्यस्तो समिति गठनको आवश्यकता नरहेको कारण सभामुखले दफाबार छलफलका लागि समिति गठन गर्ने गरी सोचेका छैनन् । सोही कारण २७ जेठमै दुई तीन चरणमै बैठक बोलाएर भएपनि मत विभाजन गरी सांसदहरुको दस्तखत समेत गराएर निर्णयमा पूग्ने तयारी हुदैछ । संविधान संसोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । त्यसरी दुई तिहाईले पारित भएको विधेयक लगत्तै राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले पनि आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर पारित गरी प्रतिनिधीसभामै विधेयक पठाएपछि दुवै सदनको दुई तिहाईले पारित गरेपछि लालमोहरका लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ । यसरी बढीमा अबको १० दिनभित्र विधेयक राष्ट्रपतिबाटै लालमोहर लगाउने गरी फाष्ट ट्रयाक विधिबाट सरकार अगाडी बढन खोजेको छ । संविधानको निसान छाप बाहेक पनि काँग्रेस, मधेस केन्द्रीत दल जनता समाजवादी, नेमकिपा, जनमोर्चा लगायतले अलग्गै राखेका गैह¥सरकारी विधेयकलाई भने अहिले नै संसदमा अगाडी नबढाउने योजनामा पनि सरकार छ ।