यस्ता छन् सिंचाइमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम

काठमाण्डा । सरकारले सिंचाइमार्फत रोगजारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कनेहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सिंचाइ मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बको छ । जसमध्ये ६ अर्ब प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारीमै खर्च गरिने मन्त्रालयको योजना छ । 

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेटमा ‘समृद्ध तराई–मधेस विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत तराईका २० र भित्री मधेसका ५ जिल्लामा २ सय ४७ वटा डिप (ठूलो) ट्युबेल र ५ हजार वटा स्यालो ट्युबेल अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ठूला सिंचाइ आयोजनाका साथै तराई क्षेत्रका लागि टेयुबेल वितरण गर्न लागिएको बताउनुभयो । ‘कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर एकैपटक हजारौं युवा स्वदेश फर्कने अवस्था देखिएको छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘उनीहरुका लागि कृषि क्ष्    ोत्रमा रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ 

स्यालो र डिप दुवै ट्युबेलबाट २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्दा समय धेरै लाग्ने र तत्काल प्रतिफल नदेखिने भए पनि ट्युबेलबाट तत्काल प्रतिफल आउने बताउनुभयो । ‘सिंचाइ आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं  लाग्छ ।  ट्युबेल गाड्न धेरै समय लाग्दैन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘विदेशबाट फर्कने र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा रोजगारी होओस् भनेर यसपटक ट्युबेलमा जोड दिएका हौ ।’  

श्रेष्ठले सिंचाइमा लगानी बढेकाले त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो । किसान, कामदार, होलसेलर, खुद्रा व्यापारीदेखि ढुवानीका साधन र मजदुरसम्मले काम पाउने भएकाले अप्रत्यक्ष रोवगारी बढ्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सिचाइ राम्रो हुने बित्तिकै धेरैतिर सकारात्मक नतिजा आउँछ, यसको ‘चेन इफेक्ट’ हुन्छ उहाँले भन्नुभयो । 

नदी नियन्त्रणका ५० लाख श्रमदिन रोजगारी 
बजेटमा ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमअन्तर्गत  नदी नियन्त्रणमार्फत ५० लाख श्रम दिन बराबर प्रत्यक्ष रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना छ । एक जना कामदारले  एक दिनमा गर्ने कामलाई ‘एक श्रम दिन’ मानिन्छ । 

बजेटमा महाकाली, नारायणी, कोशी, बक्राहा लगायत ठूला र अरु दर्जन बढी साना नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम समेटिएको छ । नदी नियन्त्रणका क्रममा उकास हुने जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वको जमिन भए किसानलाई र सार्वजनिक जमिन भए कृषि कार्यका लागि लिजमा दिइनेछ । 

सुख्ख टारमा सिंचाइ 
पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका सुख्खा टारमा सिंचाइ पु¥याउने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । 

एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत सेवाको पहुँच पुगेका स्थानमा विद्युत प्रयोग गरेर र विद्युत पहुँच नपुगेका स्थानमा सोलार प्रविधिको प्रयोग गरी सिंचाइ पु¥याइने योजना छ । खोला वा नदीको सतमभन्दा माथि रहेका जमिनमा कृषिका लागि सिंचाइको व्यवस्था मिलाउन यस्तो योजना ल्याइएको हो । पहाडी क्षेत्रमा रहेका स–साना कृषि पकेट क्षेत्र र सुख्खा टारका लागि सिंचाइ पु¥याउने तथा विद्युत नपुगेका स्थानमा सोलारमार्फत विद्युतीकरण गर्ने एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रमको लक्ष्य छ । टार र साना पकेट क्षेत्र सुख्खा टार गरी आठ हजार हेक्टर जमिनको अहिलेसम्म पहिचान भइसकेको छ । थप सुख्खा टारहरुमा सिंचाइ पु¥याउन अध्ययन पनि गरिने छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सिंचाइका हाल निर्माणाधीन पाँच राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेशा गरिनेछ । महाकाली नदीबकाट पान ल्याएर कैलाली र कञ्चनपुरमा सिंचाइ गर्ने मुल लक्ष्य रहेको उक्त आयोजनाबाट ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । हाल २८ हजार हेक्टर क्षमताको रानीजमरा, २४ हजार ७ सय ६६ हजार हेक्टर क्षमताको सिक्टा, ३६ हजार हेक्टर क्षमताको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना छन् । सिन्धुलीको सुनकोसीबाट मनिरसम्म सुरुङ निर्माण गरेर प्रदेश–२ का जिल्लाहरुमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने र विद्युत उत्पादन गर्ने उक्त आयोजनाको लक्ष्य हो । उक्त आयोजनाबाट बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेती योग्य जमिनमा सिञ्चाइ पुग्नेछ ।