द्धैध चरित्रमा शिक्षामन्त्री पोखरेल,  निजी विद्यालय पोस्नेमा मन्त्रीकै भूमिका रहस्यमय !

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ–‘म कुटे जस्तो गर्छु तिमी रोए जस्तो गर्नु !’ ठ्याक्कै अहिले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भूमिका त्यस्तै छ । शिक्षामा ब्यापार गर्न पल्किएका नाफाखोर निजी विद्यालयलाई कस्नुको साटो सामुदायिक विद्यालयको समेत भौतिक र शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी सुम्पेर निजीलाई प्रश्रय दिन खोजेका छन,– शिक्षामन्त्री पोखरेल ।

यो उनको विगत देखिकै धन्दा हो । तत्कालिन एकता केन्द्र र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकतापछि पार्टीको शिक्षक संगठनले कुन कुन नेताका निजी विद्यालयमा लगानी छ भनी खोज्ने काम गरेको थियो । त्यो बेला तत्कालिन एकता केन्दबाट आएका अधिकाशं नेताहरुका कुनै न कुनै रुपमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानी रहेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसबेलाका शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको पहलमा उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।

त्यो बेला देखि नै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल निजी विद्यालयको पक्षपोषणमा कुनै न कुनै रुपमा लािगपरेको देखिएको विद्यार्थी संगठनका नेताहरु दाबी गर्छन् । अहिले पनि उनले सरकारले बजेट वक्तब्य मार्फत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सहितको सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम अगाडी सारेका छन् । हुन त, समाजवाद उन्मुख राज्य ब्यवस्थाको परिकल्पना गरेर बसेको नेकपाको सरकारका शिक्षामन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेर बसेपछि खुल्मखुल्ला त्यस्तो बताउन सक्दैनन् । तर उनको भित्री मक्सद भने त्यसैभित्र अन्तरनिहित रहेको नेकपाकै विद्यार्थी संगठनका एक नेताले सफलखबरलाई बताए ।

बजेट वक्तब्यमा निजी विद्यालयलाई सामुदायिकको जिम्मा लगाउने गरी निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने नितीको चौतर्फी विरोध अहिले भईरहेको छ । खासगरी नेकपाभित्रै यसको तिव्र आलोचना बढेको छ । त्यसपछि भने मन्त्रीले अहिले बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको, यस विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग आफनो फरक मत राखिसकेको शिक्षामन्त्रीले वक्तब्य नै जारी गरेर प्रष्टाउन खोजेका छन् । यो भित्रै मन्त्री पाखेरेलको दोहोरो भूमिका देखिएको ति विद्यार्थी नेताले बताए । वक्तब्यमा उनले यस सम्वन्धमै दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी गोलमोटल जवाफ दिएका छन् । उनले वक्तब्यमा यस विषयमा दुईवटा कुरासँगै भनेका छन् :

पहिलो : 
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्धारा प्रस्ताव नगरिएको भएतापनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ ।

दोश्रो : 
सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुढृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा ब्यक्त गर्दछु । 
(हेर्नुहोस मन्त्री पोखरेलको वक्तब्यको एक अंश)

मन्त्री पोखरेलले चर्काे असन्तुष्टि सार्वजनिक स्तरबाट आउन थालेपछि आफ्नो बचाउ गर्न बजेटमा निजीलाई पोस्ने गरी आएको कार्यक्रम मन्त्रालयको नभएको जिकिर पनि गर्न खोजेका छन् । सँगै उनले आफ्नो त्यही भित्री कुन्सित उदेश्य अनुरुप आएको कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने र अगाडी बढ्ने कुरा पनि प्रष्टाएका छन् । 

ति विद्यार्थी नेताले सफलखबरसँग भने,–‘यही मन्त्रीको दोहोरो चालबाजी लुकेको प्रष्टिन्छ । एकातिर मन्त्रालयको कार्यक्रम नभएको बताउने अर्काेतिर फेरि सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि निजी क्षेत्रको साक्षेदारीमा कोष स्थापना गर्ने । यो मन्त्रीको दोहोरो स्टयाण्ड देखियो । उहाँ निजी क्षेत्रका माफिया पोस्ने योजनामा हुनहुन्छ भन्ने यसैले प्रष्टयाउंछ ।’

मन्त्री पोखरेलले आफ्नै पार्टी निकट विद्यार्थी नेताहरु सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्दिका लागि पटक पटक माग पत्र लिएर जाँदा उनले निजीको साझेदारीमा कोष स्थापना गरेर अगाडी बढनुपर्ने जवाफ विगत देखि नै दिदंै आएको स्मरण गदै ति विद्यार्थी नेताले भने,–‘उहाँ (शिक्षामन्त्री) को पहिले देखिकै निजीलाई प्रश्रय दिने योजना थियो, सिधा भन्दा विरोध हुन्थ्यो, अनि उहाँले चलाखीपूर्वक निजीलाई पोस्ने गरी घुमाउरो शैलीमा त्यस्तो कार्यक्रम लिएर आउनुभयो ।’

मन्त्रालयको अनुमति बिना सरकारले बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको, आफुले यस विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग फरक मत राखेको भए कि बजेटमा उक्त कार्यक्रम हटाउने गरी जान सक्नु पर्ने, कति आफ्नो योजना र निती विपरितको कार्यक्रममा दबाब आए नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो शिक्षामन्त्रीले । तर उनले एकै तिरले दुई तिर निशाना लगाउन खोजे जसरी कार्यक्रम मन्त्रालयको नभएको बताउने र कार्यक्रम अगाडी बढाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कोष खडा गर्ने भनी द्धैध चरित्र देखाएका छन् ।

शिक्षामन्त्रीको त्यस्तो कदम समाजवाद उन्मुख ब्यवस्थाको नांगो रौद्र रुप भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । कुनै बेला पोखरेलसँग एकै पार्टी कमिटिमा बसेर काम गरेका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पोखरेलको कदममा असहमति जनाउदैं भनेका छन् – ‘समाजवादी सरकारले एउटा सामुदायिक विद्यालय ब्यबस्थापकीय सुधारका लागि एउटा निजी नाफामुखी विद्यालयलाई जिम्मा दिने योजना नयाँ बजेटमा ल्याएको छ । वाह क्या राम्रो समाजवादी विचार !’ अझ उनले अगाडी बढेर भने,–‘अब ब्यबस्थापकीय सुधारकै लागि एउटा संघिय मन्त्रालय पनि एउटा नाफाखोर निजी कम्पनीका हिसाबले राम्रा राम्रा निजी कम्पनी छान्दै जिम्मा लाउन थाल्ने हो कि ?’

नेकपाका नेता प्रदीप नेपाललेपनि सरकारको त्यस्तो कदमले समाजवादी सरकार भन्न नसुहाउने काम भएको बताएका छन् । उनले भने,–‘ यसलाई समाजवादी सरकार भन्न मिल्छ र ?’ शिक्षामन्त्री पोखरेलका एक समयका स्वकीय सचिव तथा पूर्व विद्यार्थी नेता जागृत रायमाझीले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई निजी गराउने योजना साथ सरकारको निती आएको बताए । उनले भने,–‘ सार्बजनिक बिद्यालयको स्याहार गर्ने जिम्मा निजीलाई दिनु भनेको केही बर्षमा सबै सार्बजनिक बिद्यालयलाई निजिकरण गर्नु हो !’ यति मात्रै होइन, शिक्षामन्त्री पोखरेल अहिले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई पोस्ने गरी स्कुल सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकको योजनामा समेत फस्न थालेका छन् ।

कोभिडबाट बच्न विद्यार्थीहरु घरमै रहेका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पैसा असुल्न नपाईरहेका बेला विद्यालय खोलेर भर्ना अभियान चलाउने योजनामा समेत उनी मुछिन थालेका छन् । निजी विद्यालय संचालकहरुको दबाबमा उनी पर्न थालिसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।