काठमाडौं । सङ्घीय सरकारबाट खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि रु तीन अर्ब पाँच करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गर्नुभएको बजेट भाषणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी रु तीन अर्ब पाँच करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।
दश स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र सबैभन्दा कम बजेट बराहपोखरी गाउँपालिकाले पाएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका लागि रु ५८ करोड ८६ लाख, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका लागि रु ४१ करोड ३१ लाख, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका लागि रु २९ करोड १५ लाख, केपिलासगढी गाउँपालिकाका लागि रु २४ करोड ४२ लाख र खोटेहाङ गाउँपालिका लागि रु ३२ करोड एक लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
यस्तै, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका लागि रु २५ करोड ९५ लाख, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका लागि रु ३१ करोड ९९ लाख, रावाबेँसी गाउँपालिकाका लागि रु २१ करोड ९५ लाख, बराहपोखरी गाउँपालिकाका लागि रु २० करोड दश लाख र साकेला गाउँपालिकाका लागि रु २० करोड २५ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटको सिलिङ रातो किताबमा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
सांसद भट्टराईका अनुसार दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, त्रिधार्मिकस्थल हलेसी, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल बराहपोखरी, बहानेपोखरी, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सगरमाथा राजमार्गलगायतमा समेत बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम भइरहेको छ ।
खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सफल पार्न खोटाङका रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, १९ जेठ २०७७, ०९ : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने
एकीकृत समाजवादीले काँग्रेस-एमालेबाहेक विपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन
जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून