६ अर्बको धूलो दूध र बटर डम्प

काठमाडौँ । निजी डेरी र सरकारी स्वामित्वको नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को गरी ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर डम्प भएको छ । बढी खपत हुने होटल तथा रेस्टरेन्ट, पार्टी प्यालेस, स्कुल, क्याफेलगायत क्षेत्र बन्द भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । धूलो दूध ८ सय ५० टन र बटर ६ सय २५ टन मौज्दात रहेको डीडीसीका योजना तथा बजार व्यवस्था विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले जानकारी दिए । ‘बटर र दूध गरी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डम्प भयो,’ झाले भने, ‘पुँजी बल्क हुँदा किसानलाई चैत १५ यताको भुक्तानी गरेका छैनौं ।’

डेरी उद्योगीसँग करिब ५ अर्ब रुपैयाँको धूलो दूध र बटर रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले जनाए । ‘फागुनदेखि असोजसम्म दूधको सिजन हो । दैनिक ३१ लाख लिटर मागमध्ये अपुग १५ प्रतिशत पाउडर दूध घोलेर डिमान्ड पूरा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर लकडाउनका कारण पाउडर दूध र बटर खपत नै भएन । म्याद पनि सकिने अवस्थामा रहेकाले समस्या भयो ।’ उनका अनुसार ती दुग्ध पदार्थको म्याद करिब ५ र ६ महिना मात्रै छ । कोरोनाका कारण प्रायः मानिस गाउँ गएकाले बजार करिब ८० प्रतिशत घटेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

‘पाँच महिना मात्रै म्याद भएको करिब ५ अर्ब रुपैयाँको धूलो दूध र बटर बिक्री नहुँदा चालु पुँजी जाम भयो,’ एसोसिएसनले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा दाहालले भने, ‘अहिले किसानलाई भुक्तानी गर्न सकेनौं । नियमित घरभाडा, कर्मचारीलाई तलब र बैंक ब्याज तिर्न समस्या भयो ।’ एसोसिएसनका अनुसार डेरी उद्योगहरू औसत ५० प्रतिशत मात्रै चलेका छन् । केही उद्योग २० प्रतिशत क्षमतामा पनि सञ्चालन भएका छन्, जसले गर्दा किसानलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनीहरूको दाबी छ ।

‘किसानलाई दुई महिनादेखि रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं । बटरको म्याद पाँच महिना मात्रै बाँकी छ,’ दाहालले भने, ‘त्यो कटाउन सकिएन भने डेरी उद्योग उठ्न सक्दैनन् ।’ दूधको खपत र बिक्री बढाउन सरकारले रासनमा पनि यसलाई समावेश गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयदेखि आर्मी, प्रहरी, बालगृह, आश्रम तथा सशस्त्र प्रहरीको रासनमा खपतका लागि अनिवार्य दूध तथा दुग्ध पदार्थ समावेश गरिनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ ।

‘चैतसम्म भएको पाउडर दूध र बटर कटाउन सकेनौं,’ एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाले भने, ‘डम्प पाउडर दूध र बटर बिक्री गराउन दुग्ध पदार्थ आयात बन्द गर्नुपर्छ ।’ तर लकडाउनको दुई महिनामा मात्र करिब साढे ११ हजार टन दुग्ध पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

५ वर्षसम्म सहुलियत ऋण माग
डेरी उद्योगीहरूले उद्योगको प्रमाणपत्रका आधारमा कम्तीमा ५ वर्षका लागि सरकारले सहुलियत ऋण दिनुपर्ने माग गरेका छन् । कोरोना र लकडाउनका कारण अन्य क्षेत्रसरह डेरी पनि धराशायी भएकाले सहुलियत ऋण मागिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

ऋणको भाका पनि करिब २ वर्ष बढाई लकडाउन अवधिभरको ब्याज मिनाहा गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘प्रयोग हुँदै आएको विद्युत्मा ५० र पहिले ५० प्रतिशत छुट लिइँदै आएको भ्याट छुट पुनः लागू गरिनुपर्छ,’ एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।