कालापानीमा भारत के ‘अमेरिकी डिजाइन’ ले ‘गाइडेड’ हुदैछ ?

काठमाडौं । वर्षाै देखि भारत स्यवंले नेपालसँगको विवादित भूमिका रुपमा स्वीकार गरेको नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकाएक किन विगत ६ महिनायता एकतर्फी हस्तक्षेपकारी नीतिमा अगाडी बढ्न खोज्दैछ ? नेपाल र भारतका विदेश सचिव स्तरमा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि वार्ता र सम्वाद चलिरहेको र त्यसको रिपोर्ट नआउँदै भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा किन धावा बोल्यो ?

त्यसपछि पनि नेपालले पटक पटक कुटनीतिक र राजनीतिक रुपमा वार्ताका लागि गरिरहेको आग्रह अटेर गर्दै थप नयाँ रणनीति अनुसार सडक निर्माणको उदघाटनकै चरणसम्म पुग्यो ? यसभित्र अन्र्तयका विषय के–के हुन सक्छन् ? अहिले कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु यसका गुदी कुरो पहिल्याउने जमर्काेमा लागेका छन् । भारतले नेपालको भूमिलाई समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी मात्र गरेन, नेपाली भूमिमा नेपाललाई अत्तोपत्तो समेत नदिई सडक निर्माण नै गरेपछि नेपालले पनि प्रतिरोध गरेको छ । वर्षौ सिमा विवाद समाधानको पर्खाईमा रहेको नेपालले भारतले नेपालसँग निहँ नै खोज्ने रणनीति बनाएपछि नेपालले पनि प्रत्युक्तर जवाफ दिएको छ ।

यसले अहिले दुई देशबीचको बिबाद उत्र्कषमा पुगेको छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध अहिले आक्रामक बन्न पुगेको छ ।  नेपालका लागि यो बाध्यता पनि हो । भारतले एकतर्फी गरेका निर्णयको जमेर चट्टानी प्रति जवाफ दिनु । त्यही जवाफ नेपालले पनि लिम्पियाधुरासम्मकै नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा मात्र जारी गरेको छैन । कालापानी क्षेत्रमा बस्दै आएका भारतीय सेना अब फिर्ता पठाउने र आफ्नो भूमिको स्वामित्व रक्षा गर्ने योजनामा नेपाल पनि कम्मर कसेर जुटेको छ । तर भारतले विगत ६ महिनायता किन एकतर्फी रुपमा परराष्ट्र सचिव स्तरमा भईरहेको वार्ता र सम्वादको निश्र्कष नआउँदै राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने देखि सडक निर्माणको उद्घाटन सम्मका योजना बनायो ? ‘भारत यसमा अमेरिकी डिजाइन अनुसार चलेको कतिपय कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको बुझाई छ ।

नेपालले भारतको जवाफी प्रत्युक्तर दिने बित्तिकै नेपाललाई चीनले उचालेको गैह जिम्मेवार र बेतुकका तर्क गरेको भारतले अमेरिकी डिजाइनमै त्यस्तो आरोप लगाएको हुन सक्ने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको बुझाई देखिन्छ । ‘अमेरिका अहिले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय भूगोलमा अस्थिरता मच्चाउने र चीनमाथी घेरावन्दी गर्ने नीति अनुसार अगाडी बढेको देखिन्छ । चीन क्षेत्रीय एकता, वार्ता र सम्वादमार्फत नै यस क्षेत्रका समस्याहरु समाधान खोज्न चाहिरहेको छ । त्यही क्रममा उसले वार्ता र सम्वादलाई नै जोड गरिरहेको छ ।

तर अमेरिका ठिक विपरित एक अर्काेमा द्दन्द्द चर्काउने र यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाएर चीनको घेरावन्दी गर्ने योजनामा कुँदेको देखिन्छ । त्यसैको योजना अनुसार भारत अहिले नेपालको कालापानी क्षेत्रभित्रको सिमा विवादमा भारतलाई उचालेर आएको देखिन्छ,’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य गुरुङ भन्छन् ।  हुन पनि अमेरिका दक्षिण एसियामा निर्णायक मानिएको भारतलाई आफनो इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत सामेल गराउन चाहन्छ । त्यसका लागि उसले आफनो इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजी अन्र्तगत भारतलाई लैजानका लागि अनेक कसरत गरिरहेको छ ।

विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत र चीन विआरआई मार्फत अगाडी बढिरहेका छन् । अमेरिकी योजना सैन्य रणनीति अन्र्तगत रहेको र चिनीयाँ योजना भने विकास र समृद्धिसँग जोडिएर आएको छ । यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरु बीचको द्धन्द्धमा भारत कहिले बीच बीचमा त कहिले चीन त कहिले अमेरिकातिर ढल्किन खोजिरहेको थियो । तर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतको पछिल्लो भ्रमण गरे । त्यसपछि भने भारत अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत क्रमशः ढल्किन थालेको छ । त्यसपछि नै उसको अमेरिकी डिजाइनमा छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा खटपट तिव्रतामा शुरु भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण प्रश्चात अमेरिकी धुव्रमा भारत ढल्किएको देखिन्छ । अमेरिका लगातार चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाएर द्धन्द्ध मच्चाउन लागिरहेकै छ ।  चीनले क्षेत्रीय एकताको कुरा गरिरहेको छ । सम्वाद र सहमतिको कुरा गरिरहेको छ । तर अमेरिकाले क्षेत्रीय एकता हुन नदिनका लागि र त्यसलाई बिथोल्नका लागि द्धन्द्ध मच्चाउन खोजिरहेको छ ।  यही स्टाटेजी अन्र्तगत नै कहिले कस्मीरसँग विवाद झिकेर पास्तिानसँग युद्ध लडाउने स्टेजमा भारतलाई पु¥याईरहेको छ । कहिले दोक्लामको कुरा झिकेर चीनसँग द्धन्द्ध बढाउने काममा भारतलाई अमेरिकाले उचालिरहेको देखिन्छ ।

त्यसो त भारतको  कहिले बंगलादेश, कहिले श्रीलंका, कहिले माल्दिभ्स त कहिले नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा भईरहेको छ । यसभित्र भारतीय नीतिमा अमेरिकी ग्रान्डडिजाइन मिसिएको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले आशंका गरिरहेका छन् । भारतको अहिले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरु कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । कहिलेकाही आन्तरिक विषयमा पनि अतिवादलाई उचालेर भद्रगोल पारिदिने काममा अमेरिकाले भारतलाई साथ लिएर दक्षिण एसियाको यो भूगोलमा हात हालिरहेको छ । अमेरिकाले अहिले चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाल मात्रै यस्तो भूमिकामा लागेको छ, जँहा आफनो एजेण्ट राख्ने र चीनको निगरानी बढाउन चाहिरहेको छ । त्यसका लागि उसले कहिले एमसीसी त कहिले कालापनी विवादमा भारतलाई उचालेर प्रत्यक्ष सिनमा आउन खोजिरहेको छ ।

सीमा विवादको विषय वार्ता र सम्वादबाटै समाधान नेपालले चाहिरहेका बेला अमेरिकी नीति अनुसार नै भारतले अहिले आफैले विवादित क्षेत्र भनि स्वीकार गरिएको कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग समेटेर गत कात्तिक १६ मा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको बुझ्न सकिने विश्लेषण कुटनीतिक जानकारहरुको छ । ‘नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षत्रेमा सीमा विवाद रहेको कुरा दुवै पक्षले स्वीकार गरेको विषय हो ।

प्रबुद्ध समुह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझन भारतले आनाकानी गरिरहनु, परराष्ट्र सचिव स्तरको छलफलबाट कुनै निश्र्कष निस्की नसकेको अवस्थामा एकाएक विवाद बल्झाउने गरी भारत अगाडी आउनुमा नेपालसँग जर्बजस्त निुहँ खोज्ने गरी अगाडी आएको छ ।’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ भन्छन्,–‘अहिले विवाद उब्जने र यो अवस्था आईहाल्ने थिएन ।

एउटा समयमा छलफल गरेर यो विवाद सल्टाउनु पर्छ भनेर दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ता टोली बनाएर छलफल चलिरहेको थियो । त्यसको रिपोर्ट नआउदै भारतले नक्सा प्रकाशन गर्नु भनेको नेपालसँग निहु खोज्ने कुरा भयो । त्यसपछि त्यस क्षेत्रमा बाटो बनाएको कुरा अहिले सार्वजनिक गरे । अहिले कोरोना संक्रमणले विश्व थिलथिलिएको र लकडाउन दुवै देशमा चलिरहेको बेलामा भारतले सडक निर्माणको यो काम किन अगाडी बढायो ? यसले नै प्रष्ट पार्छ, उ नेपालसँग द्धन्द्ध बढाउन चाहन्छ । त्यहाँ कोही फिल्डमा हिड्नेबाला छैन अहिले, एउटा दुईटा पर्यटक हिडनेवाला छैन् । कुनै गतिविधि हुनेवाला पनि छैन ।

अहिले लकडाउनका बेलामा किन भारतले नेपालको भूमिमा सडक उदघाटन गरे ? यसको सिधा अर्थ हुन्छ सीमा विवादलाई भारत अहिले ‘प्रोगोभ’ गर्न खोजिरहेको छ । यसभित्र अमेरिकी लाइन घुसेको छ ।’ गत कात्तिकमा भारतले एकतर्फी नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले कुटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न चाहेको छ । त्यसका लागि नेपालले दुई पटक वार्ताको मिति सहित प्रस्ताव गर्यो । त्यसमा भारतले कुनै जवाफ दिएन् । नेपालले त्यसपछि भारतलाई नै वार्ताको मिति प्रस्ताव गर्न आग्रह पनि गर्यो ।

नेपालले प्रधानमन्त्री स्तरमा, परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा र परराष्ट्र सचिव स्तर जुनसुकै तहमा पनि वार्ता गर्न तयार रहेको सन्देश पनि पठायो । तर भारतले वार्ता चाही नगर्ने डेडलकको नाममा विवादलाई राख्न नै चाहिरह्यो । यो भनेको भारत नेपालसँग निहु खोज्ने बहानामा छ भन्ने प्रष्ट सन्देश हो । नेपालको वार्ताको आग्रहलाई अहिले उसले लकडाउन पछि गरौला भनेर टारिरहेको छ । कोरोना महावयाधी कहिले सकिने हो त्यसको कुनै टुंगो छैन । ‘बाटो बनाउन कोरोना पछाडी कुर्न नपर्ने ? वार्ता गर्ने कुरा कोरोना पछि गरौला भन्ने भारतीय पक्षको कुरा नेपालमाथी हेपाहा प्रवृति हो ।’ गुरुङ भन्छन्,–‘एकोहोरो ढंगले प्रोगोभ गर्ने कुरामा छन्, उनीहरु (भारत) ।

चाइना विरोधी मोर्चा बनाउनका लागि अमेरिकी डिजाइन अनुसार आएको हो भारतको अहिलेको कदम । यो क्षेत्रीय क्षेत्रमा द्धन्द्ध मच्चाउने, परिणाम स्वरुप आएको छ ।’ गुरुङले दाबी गरेजस्तै आशंकालाई बल पुग्ने कदम उसका स्टाटेजीले पनि देखाएको छ । भारतले त्यहाँका रक्षामन्त्रीलाई अगाडी सारेर सेनापतिलाई दुई तिर राखेर जसरी नेपालको भूमिमा सडक निर्माणको उदघाटन गरेको छ, यसले फौजी लाइनमा नै भारत जान खोजेको संकेत गरेको छ । फौजी लाइन भनेको द्धन्द्ध निम्ताउने लाइन हो ।

यहाँ नेर अर्काे तथ्य पनि बिसर्नु हुन्न । सिक्किमभन्दा माथि नाथुङला भन्ने ठाँउमा अमेरिकी र भारतीय सैन्य हेलिकप्टरहरु उडान गरेको छ, त्यही दिन । जुन दिन भारतले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको थियो । अनाधिकृत रुपमा त्यसरी प्रवेश गरेका सैन्य हेलिकप्टरमाथी चीनले फायर त गरेन तर आपतकालिन ल्यान्ड गर्नुपर्ने स्थिती पैदा गराईदिएको थियो । हिमालको टाकुराको हिउँमा आपतकालिन ल्यान्ड गराउनु पर्ने अवस्था चीनले निम्ताइदियो । ८ जना भारतीय सेना सहितको त्यो टोलीलाई ।

त्यसपछि रातारात बेइजिङमा वार्ता गरेपछि बल्लबल्ल रेस्क्यू गरेर निकालेको थियो, ति सेनालाई भारतले त्यहाँबाट । त्यही समयमा लदाखमा भारतले चीनसँग निहुँ खोजेको छ । ट्रम्पको भारत भ्रमण पश्चात भारत अमेरिकी लाइनमा ढल्किएको छ । छिमेकीहरुसँग द्धन्द्ध चर्काउने रणनीति अनुसार निहुँ खोज्ने दिशातिर जान खोजेको देखिन्छ । त्यसैको उपज हो – लिपुलेकको प्रसंग ।

अब नेपालले यसमा दह्रोसँग भारतीय रणनीतिसँग मुकाबिला गर्नुपर्नेछ । पहिले कुटनीतिक र राजनीतिक सम्वादमार्फत नै समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । भएन भने अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्मकै ढोका ढक्ढकाउन पनि जान तयार हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् ।