नेपाल–भारत सीमा समस्या : वार्ताबाटै समाधान

काठमाडौं । नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न उतार–चढाव मत्थर पार्न तत्काल वार्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ। नेपालले विधिवत् ढंगले नक्सादेखि निसान छापसमेत परिवर्तन गरिसकेको पृष्ठभूमिमा भारतसँग धैर्यपूर्वक वार्ताका लागि विभिन्न ब्याक च्यानल प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। आपसी तनावले दुवै मुलुकलाई हित नगर्ने कुरा भारतले पनि बुझेर वार्तामा आउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव यस क्षेत्रका विज्ञको छ।

सुगौली सन्धिअनुरुपको नेपालको भूभाग भारतको नक्सामा परेको मात्र होइन, त्यहाँ भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिसमेत छ। यसैले यस्ता विषयमा नेपाल निकै सजग रहेर दरिलो ढंगले विभिन्न माध्यमबाट वार्ता गर्नै पर्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरणतर्फ जान नहुने सुझाव पनि ती विज्ञहरूले दिएका छन्।

कतिपय विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जानकारी पाइसकेका छन्। भारतसँग वार्ता नै नहुने अवस्था आएको खण्डमा ऊबाहेक अन्यसँग कुरा गर्न जाने पाटो अन्तर्राष्ट्रियकरण हो। त्यो अवस्था भइनसकेको विज्ञहरू बताउँछन् भने सरकारले पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने र वार्तामा जोड दिने बताएको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा पनि त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। भारतका लागि राजदूत भइसकेका थापाकै पालामा कालापानी विवाद सुल्झाउन भारतीय पक्षसँग वार्ता प्रक्रिया थालनी भएको थियो। ‘राजनीतिक नेतृत्व टिकेर बस्ने, अनि कूटनीतिक च्यानलमार्फत सार्थक वार्ता गर्दा समाधान निस्कन्छ’, उनी भन्छन्, ‘वार्ताबाहेक अन्य विकल्प छैन। वार्ताबाटै समाधान खोज्ने हो। जति कराए पनि अन्ततः समाधान वार्ताबाट टेबलमा हुने हो।’

यतिबेला भारत वार्ताका लागि तयार भएको छ। परराष्ट्र सम्बद्ध कर्मचारीको भरमा मात्र यो समस्या निवारण असम्भव देखिँदैन। ‘हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा बोलिएको छ, उता कर्मचारी स्तरबाटै संवाद भएको छ,’ कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू भन्छन्, ‘अब राजनीतिक नेतृत्वले वर्तमान सम्बन्ध थप बिग्रर्नेतिर मोड्न दिनु हुन्न। कूटनीतिक अधिकारीलाई अघि बढाउनुपर्छ।’

चीन–अमेरिकाबीचको पछिल्लो व्यापार द्वन्द्व सुरक्षित अवतरणतर्फ उन्मुख छ। अमेरिका र इरान तथा अमेरिका र क्युवाबीच झन्डै दशकअघि वार्ता र सम्झौता सम्भव भएका थिए। कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, ‘ती विषय अध्ययन गरी नेपालले छिमेकीसँग सम्बन्धका विविध बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। पत्र पठाएर जवाफ आएन भनी कूटनीतिक समाधान आउँदैन।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।