२०३ वर्षअघिको दस्ताबेज : कालापानी क्षेत्र नेपाललाई सरेन्डर गर्न अंग्रेज हाकिमलाई उनको सरकारको आदेश

काठमाडौं । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा नेपालले अहिले अचानक दाबी गरेको भारतीय पक्षको भनाइ छ, तर सो भूमिमा नेपालले २०३ वर्षअघि नै आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको दस्ताबेज सुरक्षित छन् । प्रमाणमा कमजोर भारतसँग वाक्युद्धमा प्रतिस्पर्धामा रमाएर होइन, नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन गम्भीर कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिएको छ । 

नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच २०४ वर्षअघि ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो । सन्धिको धारा ५ ले पश्चिममा काली नदीलाई सीमा नदी भनेको छ । त्यसैले कालीपूर्व नेपाल र पश्चिममा भारत हो । तर, कालीयताको भूभाग ब्रिटिस भारतले नछाडेको भन्दै त्यसवेला चौतरिया बम शाहले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । चौतारिया शाहको आपत्तिबारे के प्रतिक्रिया दिने हो भनेर काठमाडौंमा रहेका ब्रिटिस रेजिडेन्ट (राजदूत) एडबार्ड गार्डनरले आफ्नो सरकारसँग सोधेका थिए । 

राजदूतलाई जवाफ दिन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यबाहक चिफ सेक्रेटरी जे आडमले ४ फेब्रुअरी १८१७ मा पत्र लेखेका थिए । पत्रमा कालीपूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंले पठाएको पत्र प्राप्त भएको छ । कालीपूर्वको भूमिमा अहिले पनि ब्रिटिस सरकारको नियन्त्रण रहेकोमा चौतारिया बम शाहले आपत्ति जनाएको भनी तपाईंले लेख्नुभएको पत्रको जवाफ दिने निर्देशन आएअनुसार यो पत्र लेख्दै छु ।’ 

आडमले पत्रको तेस्रो बुँदामा लेखेका छन्, ‘सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको भूमि नेपाल सरकारको हुनुपर्छ भनेर चौतारिया शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीप्रति ब्रिटिस भारत सरकारका गभर्नर जनरललाई स्वागत गर्नुभएको छ । सो क्षेत्र ब्रिटिस भारतले जितेको क्षेत्रका रूपमा मानिएको छैन । त्यसैले यो क्षेत्र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सरेन्डर गर्नू भनेर कुमाउका कायममुकायम कमिस्नरलाई निर्देशित गरिनेछ । आदेशअनुसार यही व्यहोरा तपाईंलाई जानकारी गराउँछु ।’ 

त्यति मात्र होइन, नेपालस्थित राजदूतलाई पत्र पठाएको दुई सातापछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन कार्यबाहक मुख्यसचिव आडमले २२ मार्च १८१७ मा कुमाउका कार्यबाहक कमिस्नर जिडब्लू ट्रेल एस्करलाई पत्र पनि पठाएका थिए । जसमा उनले स्पष्ट भनेका छन्, ‘सुगौली सन्धिका व्यवस्था र भावनाअनुसार कालीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसैले सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको दाबीलाई स्विकार्ने गभर्नर जनरलको निर्णय भएकाले सोहीबमोजिम हस्तान्तरण गर्न तपाईंलाई निर्देशित गरिन्छ ।’ यसरी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि कालीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा तत्कालीन ब्रिटिस भारत सहमत थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नयाँपत्रीका दैनिकमा खबर छ ।