यस्ता छन् सरकारले जुटाएका कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित भूभागको नौ प्रमाण

काठमाडौं । सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि नापी विभागका तीनजना प्राविधिक मंसिरको पहिलो साता छाङरु पुगेका थिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले यस अभियानमा खासगरी ९ वटा प्रमाण जुटाइन् । यस काममा विभागका उच्च कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई सहयोग गरेका थिए । सरकारले तयार गरेको पहिलो र महत्वपूर्ण आधार भनेको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई  सिमानाका रूपमा जनाइएको छ । उक्त सन्धि भएको ९ महिनापछि अर्को पूरक सन्धि भयो ।  पूरक सन्धिलाई मन्त्रालयले दोस्रो प्रमाण मानेको छ ।  

सन् १८१६ को सन्धिमा पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमका राप्तीसम्मका समथर भूभाग समेटिएका थिएनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पूरक सन्धि गरियो । पूरक सन्धिमा नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता लिन चाहेकाले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । यस्तो व्यहोराको पत्र अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको थियो । सो सन्धिको आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको नक्सा तयार गरिएको थियो । सो नक्सालाई नेपालले सबैभन्दा ठूलो र बलियो प्रमाण मानेको छ ।  

त्यसपछि अंग्रेज सरकारसँग अर्को सन्धि भयो । यो सन्धि सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको थियो । सन्धिमा नेपालको तर्फबाट श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्याम्सेबीच भएको  थियो । सो सन्धिमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला पनि नेपालको नक्सा तयार गरिएको थियो ।

उक्त नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको जनाइएको छ । सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमांकन गरी नेपालको नक्सा तयार गर्यो । सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ  । यसलाई पनि नेपाल सरकारले अर्को प्रमाण मानेको छ ।

यसैगरी कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने आधार २०१५ सालको मतदाता नामावली र २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको प्रमाणलाई पनि नेपालले प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राखेको छ । यसैगरी नापी विभागसँग लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाले तिरो तिरेका प्रमाण सुरक्षित छन् । ‘हामीसँग गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाको जग्गाको विवरण र बाली बुझाएका प्रमाण पनि छन्,’ महानिर्देशक जोशीले भने, ‘यी प्रमाणले प्रष्ट हुन्छ, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो ।’

विभागका अनुसार बेलायतबाट ल्याइएको नक्सा पनि नेपालसँग सुरक्षित छ । जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रष्ट जनाइएको छ । स्रोत भन्छ, ‘यी प्रमाणबाहेक नेपालसँग अरू थप र बलिया प्रमाण पनि भेटिएका छन् । जसको अध्ययन भइरहेको छ ।’