सरकारी मिडियाले किन छाप्न सकेन लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नक्सा ?

काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नक्सा भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयले तीन वर्ष अगाडी नै तयार पारेको हो । तर विविध कारणले सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरिरहेको थिएन ।
नेपाल भारत बीच देखा परेका सीमा समस्या समस्या दुई पक्षबीच कुटनीतिक र राजनीतिक सम्वाद गरी छिनोफानो लगाउने र मात्र नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी थियो ।

नेपाल भारत बीचका सीमा लगायतका समस्याका विषयमा केन्द्रीत गरेर दुई देशले ‘इपिजि’ पनि बनाए । त्यसले लामो समय लगाएर एउटा प्रतिवेदन पनि बनायो । उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एकै समय पारेर बुझ्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर कालापानी, सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा दुई देशबीच देखा परेका सीमा विवाद समाधान पनि गर्ने बताइएको थियो ।

तर न भारत सरकारले अहिलेसम्म इपिजि प्रतिवेदन बुझ्ने हिम्मत देखायो, न विवादास्पद भनेर आफैले स्वीकारेको भूमिका विषयमा नेपालले बारम्बार वार्ता र सम्वादमा बस्न गरेको आग्रहलाई नै स्वीकार गर्यो । बरु उल्टै गत कात्तिकमा उसले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानीसम्मको भू भागलाई समेटर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । त्यसपछि पनि नेपालले सम्वादका लागि गरेको आग्रह भारतले अटेरी गर्दै आयो ।

अझ उसले एकलौटी अगाडी बढेर नेपालको अतिक्रमित भूमिमा चीन जाने सडक सम्म पनि खोल्ने काम गर्यो । कोरोनासँग विश्व जुधिरहेको मौका छोप्दै भारतले नेपाली भूमिमाथी नंग्रा गाडेपछि नेपालमा यसको चौतर्फी विरोध शुरु भयो ।  जसकाकारण अहिले सरकारले पहिले सम्वादवाट सिमा विवाद समाधान गर्ने र त्यसपछि आफ्नो नक्सा जारी गर्ने तयारी रोकेर सिधै नक्सा जारी गर्ने हिम्मतिलो निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निर्णय गराउन नेकपा सचविालयले दह्रोसँग खुटटा टेक्न साथ दिएको थियो ।

 फलस्वरुप सरकारले हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरयो ।  यो हिम्मतिलो निर्णय पछि सरकारलाई सबैले बधाई र धन्यवाद दिईरहेका छन् । तर मन्त्री परिषदले गरेको यो निर्णय अनुसार आफ्नो भूमि प्रष्ट देखिने गरी सरकारी सञ्चारमाध्यमले नै नक्सा भने छापेको छैन् ।

सरकारले आम नेपालीलाई बुझाउन पनि नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र र जुन अब नेपालको नक्सामा रहदै छ, ति क्षेत्र देखाउने गरी नक्सा छाप्नु पर्ने थियो ।  तर गोरखापत्रले त्यस्तो केही गरेन् । उसले पहिलो पृष्ठमा प्रमुख समाचार छापेपनि नक्सा छाप्ने हिम्मत गरेन् । अन्य सबै दैनिक पत्रिकाले मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको आधिकारिक नक्सा छापेपनि सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले छापेन् ।

गोरखापत्रले नक्सा किन छापेन ? अहिले चासो बढन् थालेको छ । अतिक्रमति भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आन्दोलनमा आवाज उठाईरहेका नेपालीहरुले नै सरकारी मुखपत्रले नेपालको नक्सा नछापेकोमा प्रश्न उठाएका छन् । सीमाविद्  रतन भण्डारीले गोरखापत्रले नक्सा छाप्न कसले रोकेको हो भन्दै सामाजिक सन्जालमा प्रश्न नै उठाएका छन् । ‘सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले आजको अंकमा लिम्पियाधुरा देखिने नक्शा छापेनछ ।

आम सर्वसाधारणले अरु पत्रिकामा आएको नक्शा पत्याउने कि सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रको ? गोरखापत्रमा नक्शा नै नछापिएपछि आधिकारिक नक्शा कसको मान्ने ? कसले रोकेको होला गोरखापत्रमा नक्शा ?’ भण्डारीले प्रश्न गरेका छन् ।  हुन पनि सरकारी मुखपत्रले आफ्नो देशको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा नक्सा छापेर जाने गर्नुपर्दथ्यो । तर सरकारी मुखपत्रले नै नक्सा नछाप्नुलाई भने रहस्यको रुपमा लिन भने सकिन्छ ।