भारतले बाटो नदिँदा कालापानीकै स्थानीय फर्कन पाएनन्

काठमाडौँ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि पूरै देश त्यसको विरोधमा छ । तर कालापानी क्षेत्रका सीमामा बस्ने बासिन्दालाई भने भारतले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको भन्दा अर्कै चिन्ता र पीडा छ ।

लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा गर्खा (गाउँ) कुती, नाभी गुन्जी, छाङरु र तिंकरको २०१८ सालमा भैरव रिसालले जनगणना गरेका थिए । यीमध्ये कुटी, नाभी र गुन्जीका बासिन्दालाई भारतले नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध मात्र गराएर आफ्नो बनाए । यिनीहरूलाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएर सेवा, सुविधा र पहुँच उपलब्ध गराएको छ । पाँच गर्खामध्ये तिंकर र छाङरु गाउँ नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रका साक्षीका रूपमा बाँकी छन् तर ती गाउँका बासिन्दाले कालापानी क्षेत्रका सीमामा भोग्नुपरेको समस्या र पीडाले कहिल्यै सिंहदरबारलाई छोएको छैन ।

भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि गत बुधबार वैशाख ३१ गते व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) स्थापना गरियो । पहिलोपटक सशस्त्र प्रहरीको बिओपी आफ्नै आँगनमा स्थापना हुँदा त्यो खुसी साट्न छाङरु र तिंकरका बासिन्दा भने त्याहाँ थिएनन् । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट सशस्त्र प्रहरी पुगी बिओपी स्थापना गरिँदा ती गाउँ सुनसान थिए ।

६ महिनापहिले हिउँदमा तल झरेका कालापानीमा बसोबास गर्ने सौका जाति भारतले आफ्नो बाटो प्रयोग गर्ने अनुमति नदिँदा गाउँ फर्कन पाएका छैनन् । मोटर बाटो त कुरै छाडौं, सामान्य गोरेटोसमेत नहुँदा कालापानी क्षेत्र छाङरु र तिंकरका बासिन्दाले भारतको बाटो भएर आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

व्यास–१ छाङरु र तिंकरका बासिन्दा हिउँदमा हिउँका कारण बेंसीमा झरेर ६ महिना सदरमुकाम खलंगा बस्ने गर्छन् । गत मंसिरमा बेंसी आएका उनीहरू लकडाउनमा भारतसँगको सीमा बन्द भएका कारण गाउँ जान सकेका छैनन् । दार्चुला खलंगाबाट कालापानी क्षेत्रमा जाने सामान्य गोरेटो बाटोसमेत छैन । चट्टानै नै चट्टान भएकाले पैदल हिँडेर सम्भव नभएको स्थानीयले बताएका छन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।