लिपुलेक अतिक्रमण : सम्भव होला वार्ताबाट समाधान ?

भारतले विश्वब्यापी महामारी कोभिड १९ को संक्रमणको मौका छोप्दै नेपाली भूमि लिपुलेकमाथी थप अतिक्रमण गरेको छ । नेपाली भूमिमा सडक मार्ग बनाउदै उसले चीन तिरको मानसरोवरसँग जोडन खोजेपछि यसले नेपालीहरुलाई आक्रोशति बनाएको छ । नेपाली भूमिमा भारतले गाड्दै आएको नग्राको समस्या समाधान अब के त ? अहिले संसद र संसदीय समितिमा मात्र होइन, लकडाउनमा रहेको मुलुकमा पनि सडकमै निस्केर नेपालीहरुले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् ।

सोमबार मात्रै भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर लिपुलेकमाथीको भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै ‘कुटनीतिक नोट’ बुझाएका थिए । उनले नेपाललाई जानकारी बिनै किन त्यस क्षेत्रमा सडक मार्ग निर्माण गरेको भन्दै जानकारी माग गर्दै त्यो नेपालको भूमि भएको प्रष्ट दाबी राखेका छन् । यस विषयमा तत्काल दुईपक्षिय सम्वाद गरेर कुटनीतिक तवरवाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजदुत क्वात्रासँग गरेका थिए ।

यस अगाडी पनि सोही क्षेत्रका तिनै भू भागलाई भारतले आफनो राजनीतिक नक्सामा समेटेको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले असहमति जनाउदै कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । वार्तामा बस्ने भनेपनि भारतले अनिच्छा देखाईरहेको, इपिजिको प्रतिवेदन सम्म बुझन आनाकानी गरिरहेको भारतले अहिले पनि कोरोना संकटबाट मुक्त भएपछि छलफल गरौला भन्दै विषय थामथुम गर्ने प्रयास गरेको छ । तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले यो कोरोना गतिविधी पछि कुरा गरौला भनेर बस्ने विषय नभएको भन्दै अहिले नै कुरा राख्न र वार्तामा बस्न आग्रह गर्दैै आएका छन् ।

तर, वार्ताबाट पनि तत्काल विवादको समाधान निस्किने सम्भावना कम रहेको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन । सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र छ । गत कात्तिकमा भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले भारतसँग वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले दुई वटा मितिको प्रस्ताव गरेपनि भारत वार्तामा बस्न तयार नभएको घटना यथावत नै छन् । त्यसैले अहिले पनि वार्तामा बसिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्रािष्ट्रय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए,–‘अहिले सचिवस्तरीय समिति विद्यमान रहेकाले त्यसैबाट सुरु गरौँ भनेका हौं, तर हामी सचिव, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जुन स्तरमा पनि वार्ता गर्न तयार छौं ।’

आउला त भारत वार्तामा ?
भारत वार्तामा आईहाल्नेमा कुटनीतिक क्षेत्रका जानकार विस्वस्त हुन सकिरहेका छैनन । वार्तामा बसिहालेपनि यो समस्या वार्ताबाटै समाधान हुनेमा पनि उनीहरु त्यक्ति विस्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।  पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य अहिले महामारीका बीचमा छलफल भईहालेपनि समस्या समाधान हुने गरी वार्ताबाट समाधान हुनेमा विस्तस्त हुने आधार आफुले नदेखेको बताउँछन् ।

सफलखबरसँग टेलिफोनमा कुराकानी गदै आचार्यले भने,–‘हामी संकट आइपरेको बेलामा तात्छौँ, अवसर आउँदा सुत्छौं । संकट आउँदा तात्नु ठिक भएपनि अवसर पनि पटक पटक गुमाउने गरेको छौं । नेपालले पनि पटक पटक अवसर पाएको थियो । त्यो गुमाउँदै आएको छ ।’

के भन्छन् विज्ञहरु ?

मधुरमण आचार्य, पूर्व परराष्ट्र सचिव

एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गर्ने समयमा मिचिएको भूभागबारे वार्ता गरेको भए सहमतिको सम्भावना निकै बढी हुन्थ्यो । त्यसमा नेपाल सरकारको चासो देखिएको छैन । त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेपछिको समयमा पहल गरेको भए संकट समाधान हुने सम्भावना थियो । त्यो बेला दुई देश बीचको सम्बन्ध पनि राम्रो थियो । तर सम्बन्ध चिसो भएको समयमा वार्ता गरेर समाधान खोज्दा समस्या झनै जटिल पनि हुनसक्छ ।

संविधान निर्माण भएयता, उसले नाकाबन्दी लगाए यता नेपाल भारत सम्बन्ध खास राम्रो छैन ।  भूकम्पलगत्तै नेपालमाथि तेस्रो पटक नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको छ । त्यस्तै भारतमा पनि नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने धारणा व्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा हुने वार्तावाट समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्नेमा विस्वस्त हुन सक्ने आधार देखिएको छैन । भारत र बंगलादेशबीच सम्बन्ध राम्रो भएको समयमा उनीहरुले सीमा विवाद समाधान गरेका हुन् । त्यस समयमा पनि शीर्ष राजनीतिक तह या भनौं दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्तापछि विवाद समाधान भएको हो । त्यसका लागि ४० वर्ष लाग्यो । अहिले नेपालले वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । प्रमाणहरु जुटाउँदै जानुपर्छ र आफ्नो विषयलाई निरन्तर राखिरहनुपर्छ । अनुकूल समय आएको बेलामा वार्ताबाट समाधान खोजिनु पर्छ ।

 बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ,सीमाविद्द

नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ । सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा विवादहरू निरूपण हुनुपर्छ । त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेको छ । अहिले उसले त्यहाँ नेपालसँग कुनै चासो र सरोकार नै नदेखाई सडक निर्माण गरेको छ ।

यो सिधासिधा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता माथीको अतिक्रमण हो । यो नेपालीहरुका लागि स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन । सुगौली सन्धीको धारा ५ मा काली नदीको कुरा उल्लेख छ । त्यस धारामा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भन्ने प्रष्टै छ ।  महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल कुमाऊँ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ । त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ ।

यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ । त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया लेखिएको छ । यो नक्साको नोट नम्बर ३ मा जङ्गबहादुरले नेपाली हातेकागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि यसमा समावेश गरिएको उल्लेख छ । यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ । यसले पनि कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने नेपालीहरुसँग बलियो प्रमाण छ । यसर्थ सरकारले खुट्टा नकमाईकन भारतीय पक्षसँग आफनो अडान प्रष्ट राख्न सक्नुपर्छ ।

भारतले नेपाली भूभागमा ५ किलोमिटर सडक बनाउन बाँकी नै छ । नेपाल सरकारले मोदी सरकारसँग कुरा गरेर त्यो निर्माणकार्य रोक्नुपर्छ । यथास्थितिमा परिवर्तन गर्न दिनुभएन पहिलो कुरा । त्यसपछि आफना प्रमाणहरु राखेर छलफल गर्नुपर्छ । वार्तामा बस्नुपर्छ । उसले नमानेको खण्डमा हामी अन्तरािष्ट्रय अदालतमा गएर पनि आफना प्रमाणहरु राखेर जान सक्छौं ।