भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएकोमा संसदीय समितिद्धारा भत्र्सना र खेद

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको एक संसदीय समितिले भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको प्रति भत्सना गर्दै खेद व्यक्त गरेको । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा साँसदहरुले भारतको हस्तक्षप कारी नीति देखिएको भन्दै तत्काल एकपक्षिय सीमा अतिक्रमण रोक्न आग्ह गरेका छन् भने ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्ह गरेका छन् । 

संसदहरुले आफनो भनाई राख्ने क्रममा सरकारले उचित कदम नचालेकोमा असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । बैठकले यसरी सडक निर्माण गरेर भारतले अतिक्रमणकारी नीति प्रदशैन गरेको ठहर समेत गरेको छ ।

यसअघि सरकारलार्य दिउको निर्देशन कार्यानवयनका लागि समेत समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ भने भारतले पनि कुटनीतिक मर्यादा र असल छिमेकीपन प्रदर्शन गर्दै पञ्चशिलको सिद्धान्त मान्न अनुरोध गरेको छ ।

 सन् १८१६ को सुगौलीसन्धीअनुसार भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक प्रमाण, लिखत, नक्सा, तथ्य र महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको अखण्ड सार्वभौकिमता भित्र रहेको प्रमाणित छ । त्यसमा कालीनदीको मुहान  लिम्पियाधुरा रहेको र उक्त स्थान नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय विन्दु रहेको उल्लेख छ । 
समितिले लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानी, लिपुलेकलगायतका सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्तै  नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्न, अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न, पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको क्रियान्वयन गर्न समेत भारतलाई भनेको छ । 

बैठकमा भाग लिने साँसदहरुले एकमतका साथ सीमा रक्षामा लाग्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । प्रतिपक्ष दलका साँसदहरुले समेत साथ दिन तयार रहेकाले सरकारले खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।  

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज पाण्डे, अमरेशकुमार सिंह, डिला सङ्गौला, नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा, लालबाबु पण्डित, झपडबहादुर रावल, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, यसोदा सुवेदी, वृजेशकुमार गुप्ता, महेश्वरजंग गहतराज, तथा अन्य दलका साँसद प्रेम सुवाल, रामशाह प्रसाद यादव, लक्ष्मीकुमारी चौधरीले धारणा राखेका थिए । 
 साँसद जनार्दन शर्माले मुलुकको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग के हेरिहेको थियो । सुचना सरकरालाई दियो की दिएन । नदिएको भए त्यसको औचित्य के हुने भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले सरकराले बेलैमा उचित कदम उठाएर सीमा रषा गर्न समेत आग्ह गरे । 

काँग्रेस साँसद दिलेन्द्र बडुले सरकारले खुट्टा कमाएको काँग्रेसले साथ दिने भएकाले अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे । गत कार्तिक १८ मा  लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई समाहित गरेर भारतले एकतर्फी रुपमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसको २३ गते बसेको बैठकमा सीमाको विषयमा संयुक्त राजनीतिक सहमति जुटेको थियो । अहिलेसम्म कुटनीतिक पहल प्रभावकारी देखिएको छैन । भारतसँग जोडिएका २६ मध्य २३ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएको छ । सन् १८१६मा भएको  सन्धीमा लिम्पियाधुरा भन्दा पुर्वको भूभाग नेपालको हो भनेर लेखिएको उल्लेख छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालको ४७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरिसकेको साँसदहरुले बताएका छन् ।