निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती  ः के सरकारले वास्तविक पिडित मजदुरलाई रोजगारी दिन सक्छ ?

काठमाडौँ । लकडाउनका बेला प्रत्यक्ष प्रभावित भएका मजदुरलाई रोजगारी दिने सरकारले गरेको निर्णय आफैँमा महत्वपूर्ण हो । तर राहत वितरणमा वास्तविक मजदुरले राहत नपाई हुने खानेले राहत लिएको तितो यथार्थका बीच अहिलो सरकारले ल्याएको यो योजना भने कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

वास्तविक पिडित मजदुरहरुले राहत पाउँछन् भन्ने विश्वस्त हुन सक्ने अबस्था देखिँदैन । यसमा पनि हुने खाने र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि प्रयोग हुने आशंका बढ्दो छ । 
जब की यसअघि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम त्यही कारण असफल भएको थियो । कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएर सामान्य सरसफाईको नाटक रचि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको करोडौँ रुपैयाँ सकेको आरोप वर्तमान सरकार माथि छ । त्यही अबस्था यो रोजगारीको पनि हुन सक्ने वृद्धिजीविहरुको तर्क छ । 

सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको दैनिकीमा समस्या परेपछि रोजगार उपलब्ध गराउने र काम नगर्नेले काम गर्ने मजदुरले प्राप्त गर्ने रकमको २५ प्रतिशत बराबरको खाद्यान्न पाउने निर्णय यही वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद ले निर्णय गरेको हो ।     
यसअघि सरकारले पेशा अपनाउन नसकेर दैनिकीको जोहो गर्न नसकेका मजदुरलाई राहत दिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत रही हाल बेरोजगार श्रमिकलाई तीनै तहका सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । यसरी काममा लगाउँदा उनीहरुलाई दैनिक ज्यालास्वरुप नगद वा खाद्यान्नको रुपमा उपलब्ध गराइने छ ।    
असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गर्ने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रही स्थानीय तहले दैनिक ज्याला दर निर्धारण गर्ने,  यससम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको उनले बताए । 

 यो जना आफैँमा महत्वपूर्ण र वर्तमान अबस्थाको आवश्यकता हो । तर राहत वितरणमा लापरबाही भएको र अव्यावस्थाका कारण मजदुरहरु सडकमा आउनुपरेको तितो यथार्थ हामी बीच छ । त्यही अबस्थामा मजदुर कसरी छनोट गर्ने । पिडित हो की होईन भन्ने कुरा कसरी पहिचान गर्ने यावत प्रश्नहरु खडा हुन पुगेकोछ । 
राहत नचाहिने व्यक्तिले राहत माग्न आएका तर पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत नपाउने अवस्था हुने भएकाले यसरी श्रमका लागि दाबी गर्न आउने व्यक्तिले आफ्नो परिवारको कोही पनि रोजगारीमा नरहेको, औपचारिक रोजगारी नभएको, आयआर्जनको वैकल्पिक उपाए नभएको भनेर स्वघोषण गर्नुपर्ने प्रावधानले केही सिमित ल्याउला तर विश्वस्त हुने आधार छैन । तर अन्यथा भयो भने सरकारले कानुनी कारवाही गर्नै चेतावनी समेत दिएको छ । 

प्रवक्ता डा खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण लकडाउनबाट अति प्रभावित भएका श्रमिक तथा न्यूनवर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवन यापनलाई सहज बनाउने तथा उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि यसअघि कार्यान्वयन गरिएको राहत छुट र सुविधाका कार्यक्रम लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले पुनरावलोकन गरी थप कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताएका छन् ।

यस्तै अन्य औपचारिक क्षेत्र, उद्योग, पर्यटनलगायतमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारी श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगार दाताले वैशाख महिनाको हुन आउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत तत्कालै उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।  डा खतिवडाका अनुसार बाँकी रकम व्यवसाय सञ्चालन भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । 

तलब दिन व्यवसायीलाई सरल कर्जा दिने 
यस्ता व्यवसायलाई तरलता वा नगदको समस्या भए नेपाल राष्ट्र बैंकले सरलकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने छ ।    
लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भएर ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योगलाई पनि सोही प्रयोजनका लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने छ । यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग वा प्रतिष्ठानले २०७६ पुस महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा कर कट्टी गरेको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।    

सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तो छ निर्णय   
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानका विषयमा भने कोषमा आवद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट २०७७ वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदानको रकम असार मसान्तसम्ममा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । अघिल्लो चैत महिनाको योगदान रकम भने सरकारले नै हालेको थियो ।