मन्त्री भुसालद्वारा कृषि उत्पादनबारे स्थानीय तहको सुझाव माग

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्न सक्ने असर तथा त्यस्ता सम्भावित सङ्कटबाट बचेर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन अपनाउनुपर्ने उपायबारे स्थानीय तहसँग सुझाव माग्नुभएको छ ।

उहाँले कृषि उपज खरिदको व्यवस्था, जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहसित सुझाव माग्नुभएको हो । यसबारे स्थानीय तहले के–के गर्न सक्ने तथा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा समेत मन्त्री भुसालले सबै स्थानीय तहबाट सल्लाह–सुझाव लिइने आफ्नो अवधारणामा स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सो अवधारणाअनुसार अघि बढ्न मुलुकका सवै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  कोरोना भाइरसका कारण हाललाई सबैसित छलफल गर्न सम्भव नभएकाले मन्त्री भुसालले स्थानीय तहसँग सुझाव माग्नुभएको हो ।

कृषिको विकासका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासलाई सार्थक बनाउन तथा कमजोरी हटाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नाराअन्तर्गत पाँच वटा नीतिगत आधारसहितको कृषि विकासको अवधारणा ल्याएको छ । व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ÷नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीलगायत उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान दिइने, सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रत्येक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने तथा सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणा मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । सो अवधारणाअनुरुप हाल मुलुकभरका स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु सेवातर्फ रिक्त रहेका छ हजार प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिने मन्त्रालयको योजना छ । 

मन्त्रालयले सबै बालीवस्तुको बीमा गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । “कृषि तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पु¥याउने सुनिश्चितता गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली–वस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ”, अवधारणामा उल्लेख छ । किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरी उचित बचतको ग्यारण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्ने तथा बजारमा न्यूनतम मूल्य नपाएको अवस्थामा स्वयं सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्थाको तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । 

“यी नीतिगत आधारको मूल उद्देश्य मुलुकमा कृषिकर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले न्यूनतम बचत प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउनु हो । यसबाट हरेक किसानले आफ्नो सामान्य जीवन निर्वाहका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । जति बढी उत्पादन, त्यति बढी बचतको ग्यारण्टी हुँदा हामीले दशकौँदेखि भन्दै आएको आयात प्रतिस्थापन अर्थात् आत्मनिर्भरता स्वतः कार्यान्वयन हुँदै जानेछ”, अवधारणामा उल्लेख छ । यो अवधारणाले श्रमबजारमा जुट्ने युवा जनशक्तिका लागि कृषिले ठूलो अवसर प्रदान गर्ने मन्त्री भुसालको विश्वास छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई समेत यसले स्पष्ट विकल्प दिनेछ । “हामीले अघि सारेका नीतिको कार्यान्वयनले कृषि क्षेत्रका समस्यालाई आधारभूत रूपमा समाधान गर्न सकिनेछ”, मन्त्री भुसालले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  

अघि बढाएका नीतिगत आधारको कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचितरूपमा संयोजन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, कृषिकर्ममा यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधनलगायत सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि तथा उन्नत जात÷नश्लको अनुसन्धान र विकास, पर्यावरणीय कृषिलगायत कार्यक्रम एकसाथ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिनुभएको छ । “यी सबै काम सम्पन्न गर्न उत्पादन सामग्रीमा दिइने अनुदान, ऋणको ब्याजमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा जुनसुकै बाली–वस्तु उत्पादन गर्ने किसानलाई दिनुपर्छ”, अवधारणामा प्रष्ट पारिएको छ । 

यस्तै न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण तथा खरिदको ग्यारेण्टी कुन–कुन बाली–वस्तुमा गरिनेछ भनेर तोक्नु आवश्यक हुने, अहिलेको आयात र आवश्यकताका हिसाबले धान, मकै, गहुँ, आलु, उखु, फलफूल  (तराईमा आँप र केरा, पहाडमा कागती, सुन्तला र केरा तथा हिमालमा स्याउ), माछा, मासु (कुखुरा, बाख्रा, राँगा, बुङ्गुर), अण्डा र दूधलाई मुख्य बाली–वस्तुको कोटीमा राख्नुपर्ने मन्त्री भुसालको अवधारणामा उल्लेख छ । प्रादेशिक र स्थानीय हिसाबले कहीँ चिया र अलैँची कहीँ ओखर वा अन्य बाली–वस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा र सबै बाली–वस्तुको बीमाको कार्यान्वयन मुलुकभर एउटै मापदण्ड र प्रक्रियाबाट गरिनुपर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।     

बाली–वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानले बजारमा बिक्री गर्न नसकेको बाली–वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ । जमिनको चक्लाबन्दी र बाँझो जमिनको उपयोग आगामी कार्यक्रमको महत्वपूर्ण विषय हुनेछ तथा यसको कार्यान्वयनका लागि मुख्यगरी स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सङ्घीय, प्रदेशका मन्त्रालय तथा सबै स्थानीय तहसितको समन्वय र सहकार्यद्वारा तयार गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालको धारणा छ । “सङ्घीय मन्त्रालय र सबै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसित पटक–पटक छलफल गरी विभिन्न विषयमा समझदारी गरिएको छ”, मन्त्री भुसालले भन्नुभयो । ती समझदारीका आधारमा हरेक प्रदेशमा त्यस प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।